काठमाडौं – संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको बताएका छन् ।
उनले उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नु पनि गलत रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘किनकि उहाँ एकपटक विश्वासको मत लिन असफल भइसक्नुभयो, दोस्रो पटक उहाँले बहुमत जुट्न सक्दैन भन्ने महसुस गरेर त्यो प्रक्रियामै नगएर उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभएको छ ।’
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को दावीलाई स्वीकार गर्दै सरकार बनाउन मौका दिनुपर्नेमा त्यो प्रक्रियामै नगई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रक्रिया नै प्रथमदृष्टिमै असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्ने नै होइन, बहुमत प्रतिनिधिसभाले खोज्छ ।’
डा. ज्ञवालीका अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार गठनका लागि दावी गर्न सक्छ । ‘त्यस्तो सदस्यले भोलि विश्वासको मत लिन सक्छु, मैले स्थिर सरकार दिन सक्छु, संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार म हिँड्न सक्छु भन्ने आधारमात्र दिने हो,’ उनले भने, ‘यो उपधारा बमोजिम सरकार बनाउन बहुमत नै सिद्ध गरेर दावी पेश गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय नै होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा २ बमोजिमको सरकारलाई नेतृत्व गरेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन नसक्नु, उपधारा ३ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगइसकेपछि धारा ७७ को उपधारा १ को ‘क’ बमोजिम राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो भन्ने उनको तर्क छ । त्यसपछि मात्र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै मिचिएको उनले बताए ।
एकातिर प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भइसकेको अर्कोतिर विपक्षी नेताले १४९ को हस्ताक्षरसहित दावी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विपक्षी नेतालाई सरकार बनाउन मौका दिनु पर्दथ्यो भन्ने उनको जिकिर छ । ‘यो उपधारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री त विश्वासको मत लिन असफल नै भइसकेको हो, विपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीजस्तो विश्वासको मत लिन विफल भइसकेको अवस्था पनि होइन ।’
उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने सांसदलाई दलले कारवाही गर्न नसक्ने पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यले सरकार गठनका लागि दावी गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले यो उपधाराअन्तर्गत दावी–समर्थनका सम्बन्धमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन,’ उनले भने ।
३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेपछि बल्ल दलहरुले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मत दिनका लागि ह्वीप लगाउन मिल्ने उनको तर्क छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जसले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने भएकाले अन्य सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै रुपमा उसलाई समर्थन गर्नेहुन्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समर्थन गरेको आधारमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन वा फ्लोर क्रसमाजस्तो कारवाही हुँदैन ।’ – राताेपाटी