काठमाडौं – नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनकानी गरेका छन् । सबै प्रक्रिया पुर्याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये २५ प्रतिशतले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
बिहीबारसम्म एक हजार ४६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेका छन् । उनीहरूमध्ये जम्मा २३९ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । २१३ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र २६ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका हुन ।
५० हजार बीमा गरेका १२९ जना र एक लाख रुपैयाँ बीमा गरेका एक हजार ९९ जनाले संक्रमित भइसक्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
बीमा समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख र पाँच सयमा ५० हजार रुपैयाँ बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सामुहिक बीमा गर्दा भने एक लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।
२० वटा बीमा कम्पनीमा १२ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट ती कम्पनीहरूले ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् ।
ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
सरकारीमा परीक्षण नगरे बीमितले रकम नपाउने
सरकारले मात्रै धान्न नसकेपछि सरकारले कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दियो । सरकारी ढिलासुस्तीले वाक्कदिक्क भएका धेरैले निजी प्रयोगशालामै परीक्षण गर्न थाले ।
बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिने जुक्ति निकाल्यो । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको निकायबाट कोरोना परीक्षण गराएर पीसीआर रिर्पोट पोजिटिभ आएमात्रै बीमा दावी भुक्तानी दिने मापदण्ड बनायो ।
समितिको यो मापदण्डअनुसार निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेहरूले भने संक्रमण भए पनि बीमा रकम पाउँदैनन् ।
अझै दुःख लाग्दो कुरा के छ भने समितिले बनाएको मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य धेरै नक्कली रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड स्वीकृत गरिएको बताउँछन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएकाले यस्तो नियम बनाउनुपरेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व अर्थसचिव भने कोरोनाले जस्तै बीमा कम्पनीले पनि बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर जनतालाई ‘संक्रमित’ बनाउन लागि परेको बताउँछन् ।
‘नक्कली केस आएको छ भने उसलाई कारवाही गर्ने कानून छ, फलना नक्कली आयो भन्नु पर्यो’ ती पूर्व सचिव भन्छन्, ‘एक दुई जनाले बदमासी गरेको निहुँमा लाखौं जनतालाई असर पर्ने नियम बनाउन पाइँदैन ।’
जिम्मेवारी बीमा समितिको होः स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने को फर्जी हो वा होइन भन्ने विषयमा बीमा समिति आफैं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयका प्रा. डा. जागेश्वर गौतम बीमा कम्पनीहरु कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै हुने र धेरै रकम तिर्नु भनेर डराएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
तर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षण अमान्य भने नहुने गौतमले बताए । केही-केहीले फर्जी पनि रिपोर्ट बनाउन सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ बीमा समिति सचेत हुनुपर्ने बताए । निजी प्रयोगशालाहरू पनि विश्वसनीय भएको वातावरण बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
कसरी हुन्छ यो विषय चाँडै समाधान गर्नु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको सुझाव छ ।
जनतालाई दुःख दिने नियत होइनः बीमक संघ
बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्री जनतालाई दुःख दिने बीमा कम्पनीहरुको नियत नभएको बताउँछन् । बीमा गरिसकेपछि नियममा रहेर त्यो भुक्तानी हुनै पर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, नियामक निकायले बनाएको नियम आफूहरूले पालना गर्नु परेका कारण धेरैको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘स्पष्ट व्यवस्था भए सजिलो हुने थियो, हामीले त नियम बनेपछि पालना गर्नैपर्छ’ महासचिव क्षेत्रीले भने, ‘विवाद हुनै नै देखियो, अब कसरी हुन्छ यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ ।’
सरकारले बनाएको नीति आफूहरुले पालना गर्ने भन्दै उनले जनतालाई दुःख नदिने किसिमको नीति बन्नु पर्ने बताए ।
सरकारले विभिन्न निजी ल्याबलाई कोरोना परीक्षणका लागि मान्यता दिएको छ । सबै ल्याबमा गरिएको परीक्षणका अनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन अपडेट गराउँदै आएका छन् । जसमा पछिल्लो समय अधिकांश निजी प्रयोगशालामै परीक्षण गरिएको हुन्छ ।
सरकारले गरेको निर्णय नै अमान्य हुने गरी बीमा समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । कतिपयले बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्ने तर भुक्तानी नगर्ने अर्थात् बीमा गरिएको रकम पचाउने योजना अनुसार यस्तो मापदण्ड बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र आलोचना भएको छ ।
बीमा क्षेत्र बदनाम हुने जोखिम
बीमा गरेपछि सहजै दावी भुक्तानी पाउनु पर्छ । तर बीमा कम्पनीहरू यसअघि पनि सहजै भुक्तानी नदिएको भनेर बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेका छन् । बीमा दावी गरेको महिनौसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि समितिले पछिल्लो समय केही सहज बनाएको छ ।
कोरोना बीमामा भने समितिले नै कडा मापदण्ड बनाएर बीमा गर्नेहरुलाई पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । बीमाको पहुँच बढ्दै गएको बेला यो प्रकरणले बीमाबारे समुदायस्तरमा नकरात्मक संदेश फैलने बीमा कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) हरू बताउँछन् ।
‘बीमा समितिले जुन मापदण्ड बनायो, यो एकदमै गलत छ यसले बीमा क्षेत्रकै बद्नाम हुने भयो’ एक सीईओले भने, ‘यही तरिका हो भने त भोलि मान्छेहरू बीमा भन्ने शब्द सुन्ने वित्तिकै तर्सिन्छन्, यो बीमा क्षेत्रकै लागि दुःखको कुरा हुनेछ ।’
बीमा गरेको रकम भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सन्देश जनमानसमा जान लागेको भन्दै उनले बेलैमा सचेत हुनु र्ने बताए ।