काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः कालीप्रसाद पराजुली र ढुण्डिप्रसाद निरौला तथा दुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह र किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन, प्रदर्शनका क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगका सिद्धान्तको पालना गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको हो।
सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न र भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा पर्नसक्ने गम्भीर असरप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको बताइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापीरूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शन गर्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी, प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीलाई पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्णरुपमा प्रकट गर्न आग्रह गरे।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षाका लागि संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रदर्शनकारीलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले शान्तिसुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको र नेपाल प्रहरी जनताको जीउ धनको रक्षा र मानव अधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहेको बताए।