पंचायतले नेपालीलाई सन् २००० सम्म एशियाली मापदण्डमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो । आधारभूत आवस्यकताको परिपुुर्ती गरेर देशलाई अविकसित देशको सुचीदेखी विकासशील राष्ट्रको सुचिमा पु¥याउने सोच पंचायतको थियो । जति गफ गरेपनि पंचायतको अन्त्यमा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३७८ मात्र पुगेको थियो । पंचायतको अन्त्यपछिका तीस वर्ष हरेक दल, हरेक सरकारले नेपाललाई विकासशील देश बनाउने कुरा दोहोराईरहेपनि पंचायत ढलेपछिका ३० वर्षमा धेरै नेपालीहरु गरिबीको रेखाभान्दा माथि उठ्ने सकेनन ।
पन्चायतकाल र बहुदलीय अभ्यास अनि गणतन्त्रका लामो अवधिसम्म पनि नेपालको पश्चिमी भूभाग खासगरी कर्णाली क्षेत्र विकासका हरेक दृष्टिबाट अध्यारोमा परिरह्यो । देश संघियता र गणतन्त्रमा गएपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका नयाँ नाराहरु आए । मध्यम मानव विकासको सुचीमा नेपाल पुगेको दशक वितिसकेको छ, तर अहिलेपनि नेपाल मध्यम मानव विकासको तल्लो बिन्दु अर्थात ०.५८७ मै रहेको छ । विश्व मानव विकास सूचकांक २०२० अनुसार सुचिमा समावेश विस्वका १८९ वटा देशहरुमध्ये नेपाल १४२ औ स्थानमा रहेको छ र नेपालभन्दा मुनि सार्क राष्ट्रहरुमा अफगानिस्तान मात्र रहेको छ ।
मानव विकासको कुरा गर्दा आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता र बहुआयामिक गरिवी सूचकांक जस्ता कुराहरुलाई हेर्ने गरिएको छ । जन्मदाको अपेक्षित आयु, विद्यालयमा विताउने वर्ष र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको आधारमा मानव विकास सूचकांक निकाल्ने गरिन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकाइ ०.४२७ रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुको मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा कम रहेको थियो ।
त्यसैगरी रुकुम, सल्यान र सुर्खेतको बाहेक कर्णालीका सबै जिल्लाहरुको सूचकांक प्रदेशको सूचकांक भन्दा कम रहेको थियो । मानव विकास सूचकांक सबभन्दा कम कालिकोटको ०.३७४ थियो भने सबभन्दा बढी सुर्खेतको ०.४७६ रहेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय औशत आयु ६८.८ वर्ष रहेकोमा कर्णाली प्रदेशका वासिन्दाहरुको औशत आयु ६६.८ वर्ष मात्र रहेको थियो । प्रदेशका रुकुम, सल्यान र दैलेखका नागरिकको औशत आयु ६८ वर्ष भन्दा बढी थियो भने डोल्पाको ६१.२ वर्ष मात्र रहेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय साक्षरता ६२.७७ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
नेपाल मानव विकास सूचकांक २०२० अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको औशत आयु ६७.०३ वर्ष पुगेको छ भने विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष १३.१९ वर्ष पुगेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १ हजार ५५१ पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानी सूचकांकमा सुधार आएकोले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएर ०.५३८ पुगेको देखिन्छ । मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएको देखिएपनि कर्णाली प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औशत ०.५८७ भन्दा कम रहेको देखिन्छ । अहिले कर्णालीप्रदेश र प्रदेश २ भन्दा मात्र मानव विकास सूचकांकमा अघि देखिएको छ ।
लैंगिक रुपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा महिला र पुरुषको मानव विकास क्रमश ०.५१० र ०.५६६ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औशत ०.५४९ र ०.६१९ भन्दा कम हो । प्रदेशको लैंगिक विकास सूचकांक (०.९०२) भने राष्ट्रिय औशत (०.८८६) भन्दा बढी रहेको छ । लैंगिक विकास सूचकांकमा कर्णाली प्रदेश बाग्मती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश भन्दा माथि रहेको देखिन्छ । प्रदेशका महिला र पुरुषको अपेक्षित विद्यालय वर्ष १२.६ र १३.९ वर्ष छ,जुन राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि रहेको छ । यस प्रदेशका महिलाहरुको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२५८ अमेरिकी डलर छ,जुन प्रदेश २ का महिलाहरुको भन्दा मात्र केहि बढी भएको देखिन्छ । प्रदेशमा पुरुषको प्रतिव्यक्ति आय १८५४ डलर रहेकोछ. यसले कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशहरुमा जस्तो लैंगिक रुपमा ठुलो आर्थिक खाडल नभएको देखाउछ । समग्रमा कर्णाली प्रदेशको लैंगिक असमानता सूचकांक ०.५५८ रहेको देखिन्छ,जुन राष्ट्रिय औशत ०.४७९ भन्दा धेरै बढी हो । प्रतिवेदनले कर्णाली लैंगिक असमानता देशका अन्य प्रदेहको भन्दा उच्च देखाएको छ । यसले प्रदेशमा लैंगिक विकासमा अझै ठुला समस्याहरु भएको प्रष्ट देखाउछ ।
मानव विकासमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्व गरिवी हो । विगतमा आधारभूत आवस्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गरिवी मापन गरिएपनि पछिल्लो समयमा मानिसलाई प्रभाव पार्ने पोषण, बाल मृत्युदर, शिक्षा, खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी सुविधा, विजुली, भूइ तथा छानाको अवस्था र सम्पतिको स्वामित्व आधारमा बहु आयामिक गरिवी सूचकांक निकाल्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ५१.२ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय दर २८.६ को तुलनामा निकै उच्च हो । आर्थिक रूपले अति पछाडि परेका जनसङ्ख्याको प्रतिशतको हकमा पनि राष्ट्रिय २८.८ प्रतिशतको दाँजोमा ४४.२ निकै उच्च रहेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या यो प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत छ, जव कि राष्ट्रिय दर १८.७ रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि जिल्ला गरिबीको दरमा राष्ट्रिय दर भन्दा तल नभई सबै माथि छन् । कालिकोट जिल्लाको गरिबीको दर ५ू८.७ छ जुन प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सवैभन्दा वढी हो भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर पश्चिम रूकुमको २६.०६ छ ।
समग्र मानव विकास र लैंगिक विकासका सुचाकांकहरुलाई सरसर्ती हेर्दा कर्णाली प्रदेशको अवस्था ७ वटा प्रदेशहरुमा कमजोर देख्न सकिन्छ । अधिकांश सूचकहरू राष्ट्रिय औशत भन्दापनि धेरै कम हुनुले तुलनात्मक रुपमा कर्णाली प्रदेश आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेको प्रष्ट हुन्छ । शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई, इन्धन उपलब्धता, सम्पत्ति जस्ता सूचकहरुमा क्रमिक सुधार आएपनि पोषण र बाल मृत्युदरमा सधार नभएकोले कर्णाली प्रदेशमा गरिवीको दर उच्च रहेको छ र यसले समग्र मानव विकास र लैंगिक विकासमा प्रतिकुल असर पगेको छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाले आउदो ४ वर्षमा निरपेक्ष गरिबीलाई १८ प्रतिशतमा , बहुआयामिक गरिबीलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने, १५वर्ष माथिको साक्षरतालाई ९५ प्रतिशत पु¥याउने,जन्मदाको औषत आयु ७० वर्षमा पु¥याउने र बाल मृत्युदर प्रतिहजार ३५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सघाउन र स्थानीय सरकारलाई डो¥याउन सकेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले राखेको वि.स..२०८१ सम्ममा प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५०७ पु¥याउने र वि.स. २१०० सम्ममा कर्णाली प्रदेश मध्यम मानव विकासको माथिल्लो सुचिमा उक्लन सक्ने र कर्णाली भन्ने वित्तिकै गरिवी र असमानता भनि अहिलेसम्म राखेको सोच परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
yrkandel@gmail.com