सुर्खेत – कर्णाली पर्यटन बोर्र्ड खारेज गर्न संसदिय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्न प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको हो ।

बुधबार प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ को संवैधानिक एवं कानूनी औचित्य माथि समितिमा व्यापक छलफल पश्चात सो निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सरकारको २०७६ बैशाख २८ गतेको निर्णय बमोजिम स्वीकृत कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश संविधान र प्रदेशसभाद्वारा पारित कुनै ऐनद्वारा सिर्जित कानूनी अधिकार अन्तरगत गठन भएको हो वा होइन ? उक्त बोर्डको कानूनी अस्तित्व र औचित्य सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारे समितिले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त निर्णय भएको अध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत माघमा प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डमा प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो ।

बोर्डको सदस्यहरूमा सुर्खेतबाट चिन्तामणि शर्मा, डोल्पाबाट बबिकिशोर गुरुङ, जुम्लाबाट ललितजंग महतरा, कालिकोटबाट मर्मजंग बम, जाजरकोटबाट वेदबहादुर शाही, दैलेखबाट विष्णुप्रसाद शर्मा, हुम्लाबाट लैकु लामा, रुकुम पश्चिमबाट पहलसिंह घर्तीमगर, मुगुबाट दानसिंह कार्की, हुम्लाबाट लोकबहादुर हमाल र सल्यानबाट ईश्वरी बुढाथोकीलाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो ।