बुटवल – कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाएर फर्किएका तथा  दलित, महिला, भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत नागरिकले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेर उद्योग गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले उनीहरुले लिएको ऋणको ब्याज अनुदान दिन भएको छ. यसका लागि आज लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र  नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालयबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ.

प्रदेशमा उद्योग संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व.२०७७/०७८को कार्यक्रम अनुसार यस मन्त्रालय नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय, बीच अनुदानग्राहीलाई व्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्नको लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री लिला गिरी सचिव डा. राजेन्द्र को विशेष उपस्थितिमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रमेश गोतुम र  नेपाल बैंक प्रदेश कार्यालय, बुटवलका प्रमुख श्री पासाङ दोर्जी शेर्पा बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ .

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रि गिरीले रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा सञ्चालन गर्ने स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने एवम् अत्यावश्यक निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन प्राथमिकता दिई प्रति उद्यमी न्यूनतम देखि अधिकतम रु. १० लाख सम्म लिने ऋणमा तिन वर्षसम्मको लाग्ने व्याज मन्त्रालयले बेहोरिदिने र यसबाट करिव १३०० नयाँ उद्योगी लाभान्दित हुने बताए.

अनुदान लिन चाहने उद्योगीले बैंकमा लागि निवेदन दिदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, दर्ता भएको दर्ताको प्रमाण, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस, अन्य कुनै पनि सरकारी अनुदान प्राप्त नगरेको निवेदन दिनुपर्नेछ प्राप्त निवेदन उपर १० दिन भित्र बैंकले कागजात जाँच गरी प्रवाह गर्नका लागि योग्य ठहर गरी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित जिल्लाको तथा साना उद्योग कार्यालयमा विवरण पठाउने सो कार्यालयले विवरण स्वीकृत गरेपछि सम्बन्धित जिल्लामा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयबाट ऋण प्रवाह हुने नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रदेश प्रमुख पासांग दोर्जे शेर्पाले जानकारी दिए

।

उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले प.नवलपरासीको लागि रु. ७१लाख, रुपन्देहीको लागि रु. १करोड ९१ लाख, पाल्पाको लागि रु. ५८, लाख , गुल्मीको लागि रु.६२ लाख, अर्घाखाँचीको लागि रु. ४३ लाख, कपिलवस्तुको लागि रु. १ करोड २४ लाख, रोल्पाको लागि रु.४९ लाख, दाडको लागि रु. १करोड २० लाख, बाँकेको लागि रु. १करोड ७ लाख, बर्दियाको लागि रु.९३ लाख, प्यूठानको लागि रु.५० लाख, रुकुमपूर्वको लागि रु.३२ लाख गरी रु.१० करोड रकम निशुल्क व्याज प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने र यस प्रयोजनको लागि सरदर बार्षिक रु. ४३ करोड ऋण परिचालन हुने  अनुमान गरिएकोछ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारीताको आधारमा प्रदेश सरकारते आगामी वर्षहरुमा कोषको रकम थप गर्दैजाने सोच लिएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र कोभिड १९ को प्रभावले रोजरारी गुमाएका युवा पुस्तालाइ स्वदेशमै रोजगार प्रचर्द्धन गर्न लुम्विनी प्रदेश सरकारको नीति तथ बजेट

बमोजिम यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।