सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । यसैबिच ‘मिनि पालिर्यामेन्ट’ भनेर चिनिएको संसदिय समितिले पाँच महिनअघि मात्रै नेतृत्व पाएको थियो । त्यसभन्दा अगाडी जेष्ठताका आधारमा संसदिय समितिको प्रदेश सभा सदस्यहरुले नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
बुधवार कर्णाली प्रदेश सचिवालयको आयोजना, युनडिपिको संसद सहयोग परियोजनाको प्राविधिक सहयोग र ऋति फाउण्डेशनको सहजिकरणमा कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका चार वटा विषयगत समितिबिचको अनुभव तथा सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रम गरियो । सो अवसरमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले समितिको कामलाई प्रभावकारी र नतिजामुखि बनाउन आफुहरु लागिपरेको बताए ।
सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी वलीले समितिले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक छलफललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताईन् । उनका अनुसार प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले अहिलेसम्म ७९ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यक्षेत्र रहेको सामाजिक विकास समितिले प्रस्ताव गरेका सम्बन्धित पाँच वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको उनले जानकारी दिईन् । यस समितिले विधेयकको छलफलमा विशेष ध्यान दिदै आएको छ ।
समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले हाल समितिले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आगामी बजेट र खर्चबारे विवरण माग गरिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै समितिले यस अवधिमा डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘समितिले हाल सुर्खेतमा भएको अनुदानको चामलको हिनामिनाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । जसको लागि विज्ञहरुसंग परामर्श गर्दैछौ ।’
यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अहिलेसम्म ६६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । हाल यस समितितिमा विभिन्न विधेयकमाथी छलफल भइरहेको छ । समितिले हाल खुला संसदको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेको अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले बताए । उनका अनुसार समितिले जुम्लामा सार्वजानिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयकमाथी छलफलको आयोजना गरेको थियो । समितिले पाँच जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ । भने बाँकि पाँच जिल्लामा अनुगमन गर्ने तथा नीतिगत छलफललाई सरोकारवालासँग पुर्याउनने योजना बनाएको छ ।
राजनीतिक उतारचढावले समितिको काममा कुनै पनि प्रभाव पार्न नदिएको समितिका सदस्यहरु दावि छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कार्यक्षेत्र रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले अहिलेसम्म ३१ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । समितिले हालसम्म ३२ वटा विधेयक पास गरेको छ । ‘विधायन समितिले हाल प्रदेशका कानुनहरु संविधान अनुसार छन्, वा छैनन् र प्रदेश मन्त्रालयका कार्यविधिहरु प्रदेश कानुन अन्र्तगत छन्, वा छैनन् भनेर हेर्न खोजिएको छ’ समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले भने’ ‘समिति वलियो हुनलाई संसद बलियो हुनुपर्छ । खुला संसदको अभ्यासले समितिलाई बलियो र जनमुखि वनाउन मद्धत पुगोस् ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्दु श्रेष्ठले समितिले संख्यात्मक परिणाम भन्दा पनि गुणात्मक परिणामको लागि काम गरिरहेको बताए । ‘रारा पर्यटन वर्षको उद्घघाटनमा भएको अनियमितताको छानविनदेखि मन्त्रालयको रकमान्तरको विषयमा समितिले गरेको निर्णयहरु निकै चर्चित निर्णयहरु हुन्’ श्रेष्ठले भने, ‘समितिका निर्णयहरुलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडिया मार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।’