कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद (राखेप) बीच खेल पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गरिने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतमा आज भएको द्धिपक्षीय छलफलमा १० औं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्न आवश्यक खेल पूर्वाधार निर्माणबारे साझेदारी गर्ने सहमति भएको हो ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी र परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, सदस्य गोविन्द भट्टराईसहितको बैठकले कर्णालीमा विद्यमान खेल पूर्वाधारको अवस्था र भावी योजनाबारे छलफल गरेको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री रावलले प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा प्रदेश राजधानीमै रंगशाला निर्माण हुन नसकेको बताए ।
उनले जग्गाकै समस्या कारण लगातार दुई आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको प्रष्ट पारे । “खेलकूदका नाउमा रहेका जग्गाहरु प्रदेश सरकार मातहत नआउँदा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन्,” राखेप टोलीसंग उनले भने, “जग्गाको टुंगो लगाएर सङ्घ प्रदेश साझेदारीमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण गर्न शुरुवात गरौं, अहिलेदेखि दु्रतगतिमा संरचना निर्माण गर्न नसके १० औं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ (कर्णाली) मा आयोजना गर्न मुस्किल पर्दछ ।”
मन्त्री रावलले एक वर्ष अघि खेलकूद विकास ऐन पारित गरेको, खेलकूद परिषद् गठनको आधारभूत तयारी पुरा भएकाबारे परिषद् नेतृत्वलाई जानकारी गराए । उनले हुम्ला, चौरजहारी र जुम्लाको पातारासीमा रंगशाला निर्माण योजना यसै वर्ष टेण्डर आव्हान गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक खेलमैदान योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको बताए । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दासम्म प्रदेशले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने बताइन् ।
“बजेटको समस्या होइन, अहिलेको कानूनमा प्रदेशलाई जग्गाको भोगचलनमा समस्या छ,” उनले भनिन्, “सङ्घले प्रदेश सरकारलाई भूमीसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दा खेलकूदका संरचना निर्माण गर्न समस्या छ ।”
राखेपका सदस्य सचिव सिलवालले कर्णालीको खेलकूद पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सहयोगका साथै सङ्घ सरकारसंग सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको बताए । उहाँले १० औं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्न यहाँका सबै जिल्लामा खेल संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे ।
“सबै जिल्लामा कम्तीमा खेलमैदान, कर्भड हल बन्नुपर्छ, होटल र मोटरबाटोको सुविधा हुनुपर्छ, कर्णालीका सबै जिल्लाले प्रतियोगिताबाट फाइदा लिन सक्नुपर्दछ ।” उनले भने ।
सदस्य सचिव सिलवालले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक बजेट र प्राविधिक जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताए । जिल्लागत रुपमा खेलकूदको सम्भावना अध्ययनका साथै अत्याधुनिक रंगशालाको डिपिआरका लागि प्राविधिक सहयोग राखेपले गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाए ।
राखेपका सदस्य गोविन्द भट्टराईले कर्णालीको पर्यटनलाई खेलकूदसंग जोड्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष डा दिपेन्द्र रोकायाले खेल क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली पछाडि परेको बताए । राखेपले पर्वतीय खेल प्रर्वद्धनको मुख्य केन्द्र कर्णालीलाई बनाउन उनको सुझाव थियो ।
सदस्य सचिव सिलवालसहितको टोलीले सुर्खेतमा निमार्णाधिन खेल पूर्वाधारहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्नुका साथै जिल्लास्थित खेलाडी र खेल कर्मचारीसंग अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।
–––(प्रकाश अधिकारी) रासस