नेपालीको दोस्रो महान पर्व तिहारको अवसरमा खेलिँदै आएको देउसी भैलो यस वर्ष कर्णालीमा खेल्न नपाइने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बुधवार बसेको बैठकले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण कर्णालीको समुदायस्तरमा फैलिएको भन्दै देउसी भैलो खेल्न निषेध गर्ने निणर्य गरेको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देउसीभैलो खेल्न नदिन पूर्णरुपमा कडाई गर्ने र कुनैपनि मेला लगाउन नदिने निणर्य गरेको हो।
बैठकले गरेको निणर्य अनुसार तिहारमा सुरक्षा सर्तकता अपनाएर घर भित्रै बसेर टिका लगाउन पाइनेछ। बैठकले कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन समुदायस्तरमा फैलिईसकेकोले संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा कठिन अवस्था सृजना हुने निश्कर्ष निकाल्दै बदलिदो मौषम, नजिकिएको तिहार, छठ पर्व र प्रदेश राजधानी तथा जिल्लामा रहेका अस्पतालहरुको क्षमतालाई ध्यान दिई सुरक्षा सर्तकता अपनाउन समुदायस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने निणर्य गरेको छ।
जनसंख्या र संक्रमित बिरामीको चाप अनुसार साना र ठूलो जिल्लामा २५ देखि ५० बेडको आइसोलेसन तयार गर्न अध्ययन र मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
बैठकले कक्षा १२ को परिक्षालाई मध्यजनर गरी परिक्षा केन्द्र र सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन, सामाजिक दुरी कायम गराउन र मास्कको प्रयोग गराउन स्वास्थ्यकर्मी खटाउने निणर्य गरेको छ।
कोरोना संक्रमणबाट भइरहेको मृत्युदर घटाउने गरी कोरोना संक्रमित कस्ता बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने, के कस्ता साधनबाट ल्याउने, कुन कुन अस्पताल लैजाने बारे योजना तयार गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिने निणर्य बैठकले गरेको छ।
बैठकको निणर्यअनुसार विशेष अस्पतालको रुपमा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुमपश्चिमको अवस्था अध्ययन गर्ने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कुनैपनि समस्या समाधान गर्न तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सबै क्यारेन्टाइन हटाउने र क्वारेन्टाइनका सामाग्री नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निणर्य गरेको छ।
खाद्यान्न अभाव रहेका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा खाद्यान्न संकटको अवस्था, संकट हुनेको वास्तविक कारण बुझन् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको ७ सदस्यीय समितिले १५ दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ।