बीबीसी – भारतको त्रावणकोर राज्यमा महिलाहरुलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण मिल्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा सन् १९२८ मा चर्को बहस भएको थियो । यस मुद्दामा सबैका आ-आफ्नै तर्क थिए ।
त्रिवेंद्रम सभामा पनि यही मुद्दामा चर्चा चलिरहेको थियो । सभामा राज्यका प्रख्यात विद्वान टी.के.वेल्लु पिल्लई विवाहित महिलालाई सरकारी जागिर दिने विरोधमा भाषण दिइरहेका थिए । उनी भन्दै थिए, “सरकारी जागिरले महिलाहरुको वैवाहिक जीवनको जिम्मेवारीमा बाधा पुर्याउँछ, धनसम्पत्तिले परिवारलाई बाँध्नेछ र पुरुषहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेछ ।”
त्यही समय २४ वर्षीया अन्ना चाण्डी मञ्चमा चढिन् र सरकारी जागिरमा महिलाहरुलाई आरक्षण दिने पक्षमा एक-एक गर्दै तर्कहरु राख्न थालिन् । त्यो बहस कुनै मञ्चमा नभई अदालतमा भइरहेको जस्तो थियो । अधिवक्ता (वकालत) पढिसकेकी अन्नाले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “यो याचिकाबाट स्पष्ट हुन्छ कि याचिकाकर्ता मान्छन् कि महिलाहरु केवल पुरुषहरुका लागि घरेलु सुखका साधन हुन् र यही आधारमा महिलाहरुलाई जागिर खोज्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छन् । किनभने उनका अनुसार, यदि उनी (महिला) भान्साबाट बाहिर गइन् भने यसले पारिवारिक सुख कम गर्छ ।”
यसका साथै यस जागिरमा अविवाहित महिलाले अवसर पाउनुपर्ने हो कि विवाहितले भन्ने विषयमा पनि मानिसहरु विभाजित थिए । यस विषयमा पनि आफ्नो बलियो तर्क स्वरुप महिलाले पनि कमाउन थाल्यो भने परिवारलाई संकटको समयमा मद्दत पुग्ने र यदि अविवाहित महिलाले मात्रै रोजगारी पायो भने विवाह गर्न महिलाहरुले रुचि नदेखाउने भन्दै दुवैले पाउनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिइन् ।
केरलाकी इतिहासकार तथा लेखिका जे देविका भन्छिन्- ‘‘अन्ना चाण्डी यो सभामा भाग लिन भनेर कोट्टमबाट त्रिवेंद्रम पुगेकी थिइन् र उनले उक्त सभामा प्रस्तुत गरेको भाषणकै कारण महिला आरक्षणको मागको मुद्दाले राज्यमा बलियो स्थान पायो । त्यसपछि अखबारहरुमार्फत यो बहस लामो समय चल्यो ।’’ महिला आरक्षणको माग गर्ने मलयाली महिलाहरुमध्ये अन्ना चाण्डी अग्रणी मानिन्छिन् ।
कानुनी डिग्री प्राप्त गर्ने पहिलो महिला
सन् १९०५ मा त्रावणकोर राज्यमा जन्मिएकी अन्ना चाण्डी सन् १९२६ मा केरलामा कानुनी डिग्री प्राप्त गर्ने प्रथम महिला थिइन् । जे देविका भन्छिन्, “सिरियाली इसाई परिवारमा हुर्किएकी अन्ना केरला राज्यमा कानुन डिग्री लिने प्रथम महिला थिइन् । ल कलेजमाा भर्ना मिले पनि त्यो उनका लागि सजिलो पक्कै थिएन । कलेजमा उनको खिसी गरिन्थ्यो । तर उनी एक कडा (निडर) विचारधाराकी महिला थिइन् ।”
उनी फौजदारी मामिलामा कानुनमा पकड राख्ने वकिलका रुपमा परिचित थिइन् ।
राजनीतिमा पाइला
महिला आरक्षणका लागि आवाज उठाउने अन्ना सामाजिक स्तर र राजनीतिमा महिलाको स्थानलाई लिएर मुखर थिइन् । उनले सन् १९३१ मा त्रावणकोरमा श्री मूलम पपुलर एसेम्बलीका लागि चुनाव लडिन् ।
राजनीतिमा महिलाले गर्नुपर्ने संघर्षबारे प्रस्ट्याउँदै जे देविका भन्छिन्, “ती दिनहरुमा राजनीतिमा महिलाका लागि बाटो सजिलो थिएन । अन्ना चाण्डी चुनावी मैदानमा उत्रिँदा उनलाई अपमान गर्न दुष्प्रचार गरियो । उनीविरुद्ध अपमानजनक पोस्टर छपाइए र उनले चुनाव हारिन् । तर उनी चुप बसिनन् र उनले आफ्नो म्यागजिन ‘श्रीमती’ मा सम्पादकीय लेखेर विरोध गरिन् ।”
उनले हार मानिनन् र फेरि सन् १९३२ मा चुनाव लडिन र जितिन् ।
‘आफ्नो शरीरमाथि महिला अधिकार’ को समर्थक
अन्ना चाण्डीले सन् १९३५ मा लेखेकी थिइन, “मलयाली महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार, मतदान, रोजगारी, सम्मान र आर्थिक स्वतन्त्रता मिलेको छ । तर कति महिलालाई आफ्नै शरीरमा अधिकार छ ? महिलाको शरीर मात्रै पुरुषका लागि सुखको साधन हो भन्ने मूर्खतापूर्वक विचारका कारण कैयौं महिला हीनताको खाडलमा फसेका छन् ?”
उनले अल इन्डिया विमेन्स कन्फरेन्समा पूरै भारतका महिलाहरुका लागि गर्भ निरोध र जच्चा-बच्चा स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिन क्लिनिकको माग प्रस्ताव गरिन् । तर उनको यो प्रस्तावमा कैयौं इसाई महिला सदस्यहरुले विरोधको सामान गर्नुपर्यो ।
केरला पहिलाभन्दा प्रगतिशील राज्य मानिन्थ्यो । त्रावणकोर शासनकालमा केरलामा मातृसत्तात्मक प्रणाली व्याप्त थियो । त्रावणकोरका महिला शासकको अन्तर्गत महिलालाई शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक ताकत दिने कुरामा राज्य पहिलादेखि नै सचेत थियो । यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरुले गैरबराबरीको सामना गर्नुपर्थ्यो ।
यस्तोमा महिलालाई कानुनको आँखामा पनि समान रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्ना चाण्डीको थियो । यसबारे देविका भन्छिन्, “सन् १९३५ मा त्रावणकोर राज्यमा महिलालाई फाँसीको मुद्दामा कानुनी रुपमा छुट दिने कुराको विरोध गरिरहँदा उनले विवाहमा श्रीमान् र श्रीमतीले पाउने असमान कानुनीअधिकारविरुद्ध आवाज पनि उठाइन् । यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरुविरुद्ध उनले कैयौं विरोध गरिन् ।”
त्रावणकोर दरबारका अधिकारीले जिल्ला स्तरको कानुन अधिकारी (मुन्सिफ) का रुपमा अन्ना चाण्डीलाई नियुक्त गरे र उनी यो पदमा पुग्ने प्रथम मलयाली महिला बनिन् ।
यस्तै सन् १९४८ मा उनी जिल्ला न्यायाधीश र सन् १९५९ मा प्रथम महिला उच्च अदालतकी न्यायाधीश बनिन् । उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त पाएपछि उनी राष्ट्रिय कानुन आयोगमा गइन् ।