काठमाडौं– सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणको काम यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा यो काम सक्ने निर्णय गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा यसका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी गरिबी निवारण मन्त्रालयले समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र तयार पार्नेछ।
बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताएका थिए।
परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायतमा विशेष सहयोग पुर्याउने बताउँदै उनले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियतलगायत कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताइन्।
बैठकले घर परिवार सर्वेक्षणमा झुठा वा नक्कली तथ्यांक संकलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्यांकको सिफारिस गर्ने वा संकलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारी उपर कारवाही गर्ने प्रणाली विकास गरी त्यसको नियमित रुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।