सुर्खेत – पटक पटक चर्को विरोध हुदाँ समेत कर्णाली सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर क्षेत्रकै सडक अपांगमैत्री बनाउन सकेको छैन । मुख्य बजार क्षेत्रकै सडक अपांगमैत्री नहुुदाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा लिन निकै सकस छ ।
सहरकै गाउँ टोलदेखि दुुर्गम बस्तिमा सामान्य रकम नहुदाँ खानेपानीको हाहाकार, औषधि अभाव र योजना अलपत्रदेखि तुुइनबाट जोखिमपूूर्ण यात्रा गर्नुुपर्ने जस्ता बाध्यता कायमै छन् । नागरिकमा तीन वटै तहका सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । तीनै सरकारहरु सामान्य कुरामा सुुधार भन्दा महत्कांक्षी योजनामा बढि केन्द्रित हुदाँ त्यस्ता योजना पनि कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण छन् । भने भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम गोष्ठी, सेमिनारलगायत कार्यक्रममा निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर उक्त कुरामा धयान नदिई मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालिम सञ्चालनमा १० बढि रकम खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी तालिममा चार करोड ३४ लाख १८ हजार खर्च गरेको हो । तर तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा निकायहरूले गरेको खर्चमा एकरूपता नदेखिएको रपिोर्टमा उल्लेख छ । निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मानव संसाधन केन्द्र, वन, कृषि, पशु तालिम केन्द्र र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको तालिमको मापदण्ड फरक फरक देखिएको हो ।
कार्यक्षेत्र तथा विशेषज्ञताका आधारमा तालिम कार्यक्रमको मापदण्ड बनाई एकीकृत तालिम केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन भएपनि तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्य भएको छैन । तालिमको आवश्यकता पहिचानदेखि सीप परीक्षणसमेतका लागि एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी एकीकृत मापदण्डअनुसार तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८० को दफा ८ (च) मा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानले सो आर्थिक वर्षसम्म मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । यसरी मापदण्ड विपरीत उक्त आर्थिक वर्षमा तालिम कार्यक्रमका लागि छुुट्याइएको नौ करोड ८६ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये प्रतिष्ठानले पाँच करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले जनशक्ति व्यवस्थान, तालिममा सहभागीको पहिचान पूर्व तयारी, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषय समावेश गरी वार्षिक कार्यतालिका नबनाएरै सो रकम खर्च गरेको हो । भने तालिम सञ्चालनका लागि विषय विज्ञताका आधारमा योग्यता निर्धारण गरी विज्ञ प्रशिक्षकको पनि सूची तयार नपारी तालिम सम्पन्न गरिएका थिए । तालिम सञ्चालनका लागि वार्षिक कार्य तालिका निर्माण एवं प्रशिक्षकको सूची व्यवस्थित गर्न सुुझाव दिइएको छ ।