सुर्खेत – कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको अविश्वास झन् चुलिएको छ ।
प्रदेश सरकारका हरेक काम कारवाहीमा होस् वा सदनदेखि सडकसम्म यी दुई दलबिचको विवाद पटक पटक उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ । त्यसैबिच विहिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि कांग्रेस–एमाले विवाद छताछुल्ल बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले देउवासँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री श्रद्वेय देउवासँग आज उहाँकै निवास बुढानिलकण्ठमा भेटघाट भयो । भेटमा समसामयिक राजनितिसँगै, कर्णाली सरकारको काम कारवाही, विकास, समृद्वि र सुशासनका सम्बन्धमा छलफल भयो । महत्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शनका लागि उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।’
मुख्यमन्त्रीको स्टाटस तत्काल किरण वलीले सेयर गरेका थिए । उक्त पोष्टमा कमेन्ट गर्दै कर्णाली प्रदेश सभा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले बाहिर भनेजस्तो नभई भित्र अर्कैकुरा रिपोर्टटिङ गरेको दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई जीवन शाहीले आजै हट भोलि नै हट भनेर रिपोर्टटिङ गर्नु भएको छ त ? मेरो ११ बजेको भेटमा सभापति ज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो ?’
शाहीका अनुसार देउवाले कँडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने आशय प्रकट गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको भन्दा देउवासित अन्य कुनै विषयमा छलफल भएको छैन् । सत्ता साझेदारका प्रमुख नेतासँग भेट्नु आफ्नो कर्तव्य रहेको भन्दै कुनै उजूरबाजुर गर्न नगएको कँडेलको धारणा छ ।
यी दुई नेताको छुट्टाछ्ट्टै तर्कले कर्णालीको सत्ताभित्र आन्तरिक मतभेद झन् चर्किएको प्रष्ट हुन्छ । कांग्रेस–एमाले यी दुई नेताको पोष्ट र कमेन्टपछि प्रदेश सरकारभित्रको असहमति, असमझदारी र मनमुटाप प्रष्ट झल्किएको छ । भने दुबै दलका कार्यकर्ता र आम कर्णालीवासीले समेत आआफ्नो विचार अनुसार आलोचना गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि एकर्काप्रतिको अविश्वासका कारण विवाद उत्कर्षमा आएपछि सत्ता गठबन्धन संयन्त्रको बैठक नै बसेको थियो । साउन २४ गते बसेको उक्त बैठकबाट दुई दलबीचको विवाद समाधान गर्दै साझेदारीलाई बलियो बनाएर जाने सहमति गरियो । तर सहमति भएको दुई हप्ता नबित्दै फेरी विवाद सुरु भएको छ ।
कँडेल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका बेला आधा–आधा कार्यकाल पद बाँड्ने गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ मोड लिएपछि एमाले–कांग्रेसबीच सरकार बन्दा कँडेल नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीसँग पद छाड्ने कुनै लिखित सम्झौता गरेका छैनन् । तर अब कँडेलको कार्यकाल सकिने बेला भएको भन्दै मुख्यमनत्री आफु बन्नेमा शाही ढुक्क छन् । त्यो राजनैतिक परिस्थितीले के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिले प्रदेश सरकारले गर्नैपर्ने काम कारवाहीहरु पनि यी दुई नेताको जुँगाको लडाईले अवरोध हुदै आएको छ ।
बढ्दैछ दुरी
कर्णाली प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुरी बढ्दै गएको छ । केहिदिनअघि मुख्यमन्त्री कँडेल प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रम समेत कांग्रसले बहिस्कार ग¥यो ।
कांग्रसको बहिस्कारपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन २३ गते सुर्खेतको सिद्धार्थ होटेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रम नै स्थगन भयो । पछिल्लोसमय मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्तासाझेदार दलसँग समन्वय नगरी एकल निर्णय लिएको जिकिरसहित कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो ।
तर यता सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले भने कांग्रेसले लगाएको यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन । प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेसँगै सत्तासाझेदार दल कांगे्रस–एमालेबीचको विवाद उत्कर्षमा आएको हो ।
मुख्यमन्त्री कँडेल प्रदेशको यो प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस आफूसँग समन्वय नगरेको भनी विरोधमा छ । कांग्रेसले दलको बैठकमा सरकारको गतिविधिबारे कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन । तर एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको साउन २२ गते बसेको बैठकमा भने कांग्रेसले सत्तासाझेदार दलको भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारकै विरोधमा सदनमा प्रतिपक्ष जसरी विरोध गरिरहेको हुँदा सत्तासाझेदारप्रतिको इमानदारिता नभएको भनी प्रश्न उठेको थियो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईं लगाएत दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले एकमतका साथ कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
यता ७ माघ २०८१ मा पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै कँडेल नेतृत्व सरकारको विरोध गरेका थिए । शाहीले आफू सदनमा केही समय नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दललाई ‘हेपेको’ भन्दै सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको धम्की दिएका थिए । त्यो बोलीबाट कांग्रेस र एमालेबीच सुरु भएको मनमुटाव कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म आउँदा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप जारी छ
कँडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको आरोप कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले लगाएका छन् । विष्टका अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले जति सुझाव दिएपनि कुनै सुनुवाइ नगरी एकदलीय सरकार जसरी एकल निर्णयमा हिँडिरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारले दिँदै आएको विशेष र समपूरक अनुदान बजेटलाई आफ्नो मनोमानी तरिकाले चलाएको र केही स्थानीय तहले माग गर्दा पनि नदिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
पदमा किचलो
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई प्रमूख निकायका महत्वपूर्ण पद रिक्त छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र कर्णाली खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव रिक्त छन् ।
यी दुवै पद रिक्त भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार आलोचनाको शिखरमा छ । तर काँग्रेस भित्रैको कडा खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले दुवै पदमा पदपुर्ति गर्न नसकेको बताइएको छ । एमालेले लोकसेवाको अध्यक्ष वा खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिव मध्ये एक रोज्न भनेपछि काँग्रेसको दुवै पदमा दावी भएका कारण हालसम्म दुवै निकायमा पदपुर्ति हुन नसकेको एमालेको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार हाल लोकसेवा आयोगमा नेता जीवन बहादुर शाहीकी पत्नी बसन्ती शाही कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन् । नेता शाही लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्नी श्रीमतीलाई नियुक्त गर्न चाहन्छन् । नभए कार्यवाहक अध्यक्ष भएर भएपनि आफ्नी श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगमा नै अड्याई राख्न पूर्व मुख्यमन्त्री शाही चाहन्छन् । तर नेपाली काँग्रेसकै भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा घनश्याम भण्डारी मन्त्री छन् । उनले खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदको वैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता नेता शाही खेलकुद सदस्य सचिव काँग्रेसले लिँदा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष एमालेको भागवण्डामा पर्ने, त्यसो हुँदा उनकी श्रीमती दोश्रो वरियतामा पर्ने हुँदा उक्त निर्णय गराउन चाहँदैनन । उता मन्त्री भण्डारी सकेसम्म आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको दिनसम्म दैलेख नभए सुर्खेतबाट भएपनि खेलकुद सदस्यसचिव बनाई छाड्ने योजनामा छन् । यद्यपी उनले लोकसेवा आयोग संवैधानिक पद भएको बताउँदै यो पद भागवण्डामा पार्न नहुने जिकीर गर्दै आइरहेको भएपनि एमाले भने दुवै पद बाँडौँ भन्ने लाईनमा निरन्तर उभिइरहेको अवस्था छ ।
एमाले प्रदेश सभामा सभामुखसहित दश र काँग्रेस १५ सांसदका साथ उपस्थित छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमूख् सचेतक हिक्मत विष्टले लोकसेवा आयोग र खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव अलग–अलग क्याटोगोरीमा पर्ने भएकोले यसमा भागवण्डा हुन नसक्ने बताए ।
सहमति उल्ट्याउन चर्को दबाब
प्रतिपक्षमा हुँदा जुन नीतिका लागि संसद् नै अवरुद्ध ग¥यो । सत्तामा पुगेपछि त्यही नीति उल्टाउन कांग्रेसले सरकारलाई चर्को दबाब दिन थालेको छ । ३० लाखभन्दा माथिका आयोजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अघिल्लो वर्ष (०८१ असार १७ गते) आफैँले गरेको नौ बुँदे सहमति विपरीत कांग्रेसले अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने सीमा बढाउन लबिङ थालेको हो ।
कांग्रेसले दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यो विवादले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र समस्या भएको छ भने सरकार निर्णयको बन्दी बनेको छ । २०८१ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ३० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजना टेन्डर प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने र ३० लाखभन्दा मुनिका सडक तथा भवन निर्माण गर्न नहुने माग राख्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि असार १७ गते सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बस्यो । त्यतिबेला नेकपा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो र माओवादीका महेन्द्र केसी अर्थमन्त्री थिए । उक्त बैठकमा कांग्रेसकै मागअनुसार नौबुँदे सहमति भयो, जसमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट र सांसद वेदराज सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।