सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्णालीका स्थानीय तहहरुले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहले चालुु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागुहुने गरी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । भने कतिपय स्थानीय तह अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने रणनीतिमा छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा (१४) १ र २ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था बमोजिम करार कर्मचारी हटाउन स्थानीय तह लागि परेका हुन् ।
स्थानीय तहले धमाधम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउन थालेपछि आन्दोलनरत कर्मचारी विहिबार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमासंयुक्त धर्ना बसेका छन् । उनीहरुले संयुुक्त माग राख्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी संघर्ष समितिकणांली प्रदेश, सुर्खेतको नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुुरु गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरजंग शाहीका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गतमुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा २०८१ मंसिर ११ मा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । भने २०८१ साल असोज २९ मा जारी स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ लाई संशोधन गरी सिमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको माध्यमबाट स्थायी गरी सेवा अवधिको समेत गणना गर्न माग छ ।
यस्तै सिमित आन्तरिक परीक्षामा असफल कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा विगतमा शिक्षक, महिला विकास र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई दिएको सुविधा सरह गोल्डेन हेण्डचेकको व्यवस्था गर्न अनुुरोध गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८७ रसर्वोच्च अदालतको २०७४ पौष २१ को फैसला यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न माग छ ।
तत्कालिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ बमोजिम नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २० (पाँचौं संशोधन) को नियम २१३ लाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निर्णय तथा परिपत्रहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साविकका जिविस, गाविस र नगरपालिकाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भई कामकाजमा खटेका कर्मचारीहरुको स्थानीय सरकार संचार ऐनको दफा ८७ अनुसार व्यवस्था गर्नुुपर्ने माग राखिएका छन् ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु सामाजिक परिचालक (एक गाउँ एक प्राविधिक) को उचित व्यवस्था, कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनको दफा १४ संशोधन र स्थानीय तहमा रहेका अन्य करार कर्मचारीहरु कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक लगायत सम्पूर्णलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गर्न माग गरिएको छ ।
यता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल प्रदेश कार्य समिति र नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश कार्य समितिले पनि स्थानीय तहका सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी नहटाउन भन्दै कर्णालीका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पत्र पठाएका छन् । भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएका छन् ।