सुर्खेत – पूर्वाधार निर्माणमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले लापारवाही गरेको छ । कार्यालयबाट ठेक्का सम्झौता भएपनि केही योजनाहरुको हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । न्यून प्रगति भएका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा वन कार्यालयको लापारवाही बढ्दो छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको लापारवाहीका कारण डेढ वर्षमै बन्नुपर्ने काक्रेविहार कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य अलपत्र छ । २०७८ बैशाख १२ मा सम्झौता भएको यो योजना ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार लागतमा २०७९ कार्तिक २० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म पनि काक्रेविहार कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म एक करोड ८८ लाख ७१ हजार मात्रै खर्च भएको यो योजना अँझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पटक पटक तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुुझाव दिइएको छ । तर सुुझाव कार्यान्वयनमा कार्यालयकै लापारवाहीका कारण निर्माण कम्पनीले योजना अलपत्र छोडेको छ ।

यता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा रहेको ऐश्वर्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने अमृत डाँडामा निर्माणाधीन भ्यूटावर पनि अलपत्र छ । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि काम थालेको थियो । उक्त भ्यूटावरको नाम ‘देउती फायर वाचिङ’ राखेको डिभिजन वनले त्यसका लागि हालसम्म २५ लाख ५९ हजार ७३६ रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

भ्यूटावर निर्माणका लागि ६४ लाख ७५ हजार ७७४ रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्योमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा आठ लाख आठ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० लाख रूपैँया बजेट विनियोजन भएकोमा १७ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । यो भ्यूटावर निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५ लाख बजेट विनियोजन भएको भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कार्यालय प्रमुख वसन्तबाबु श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा आगलागी भयो कि ? भएन ? भनेर हेर्नका लागि त्यो टावर निर्माण थालिएको थियो । डीपीआर नभेटिएका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । यी दुुबै योजनाुका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, मुगुले कार्यान्वयन गर्ने रारामा साइकल पदमार्ग निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ । एक निर्माण व्यवसायीसँग दुुई करोड ७९ लाख १२ हजारमा १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्न २०७७ असार २८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकी पटक पटक गरी एक हजार ४१५ दिन अर्थात् २०८१ मंसिर १५ सम्म म्याद थप भएको थियो । हालसम्म एक करोड २० लाख ३१ हजार बढि भुक्तानी भएको छ । तर कार्यालयकै लापारवाहीका कारण ठेकेदारले निर्माण कार्य अलपत्र छोडेका छन् ।

यता डिभिजन वन कार्यालय, रुकुम पश्चिमले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खारा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ । २०८२ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०८० साउन १४ गते एक निर्माण व्यवसायीसँग १२ करोड ८९ लाख ८८ हजारमा सम्झौता भएको यो योजना कार्यालयकै लापारवाहीका कारण निर्माण कम्पनीले अलपत्र छोडेको छ ।

हालसम्म तीन करोड १३ लाख ८८ हजार बढि भुक्तानी भएको छ । सम्झौता अवधिको करिब ५० प्रतिशत अवधि समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद सम्झौताबमोजिमको कारबाही गरी निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुुझाव दिएको छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा मनपरी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत र यहाँका अन्य वन निकायहरुले परामर्श सेवा खरिदमा मनपरी गरेका छन् ।

कार्यालयको जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्न नसकिने जटिल प्रकारको र अति विशिष्ट सीप आवश्यक पर्ने कार्यमात्र परामर्शदाताबाट खरिद गर्नुपर्दछ । तर यसमा कार्यालयहहरुले ध्यान दिएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतले पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्न नौ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ । भने बाँबियाचौर सुर्खेतले पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्न नौ लाख ८२ हजार र वन तथा वातावरण निर्देशनालय, सुर्खेतले प्रदेश वन क्षेत्रको रणनीतिक योजना र वन डढेलो रणनीति योजना तयार गर्न १२ लाख ५४ हजार खर्च गरेका छन् ।

यस्तै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेतले प्रदेशमा रातो च्याउको विद्यमान अवस्था, उपलब्धता तथा बजारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनलगायत विभिन्न आठ विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न .७३ लाख ८९ हजार खर्च गर्दा मन्त्रालय मातहतका यी चार कार्यालयले एउटै वर्ष एक करोड पाँच लाख ८९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् ।