सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले १६ हजार ७२ नीजि घरको घर बीमा गरेको छ । कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ निजी घरको बीमा गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घर बीमा कार्यक्रम बनाइएको हो । कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको नीजि आवासीय घरको बीमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि प्राकृतिक विपदबाट हुने मानवीय क्षतिको लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । घर बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत २०८१–०८२ मा चार करोड ५० लाख बजेट रहेको थियो । जसमा ९८ लाख २४ हजार ८९३ खर्च भएको छ । स्थानीय तहमार्फत घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा नै हस्तान्त्रण गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा घर बीमा कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । आघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बीमामा समावेस नभएका स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने छ । घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ को दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले जोखिमबाट हुने क्षति पाउने व्यवस्था छ ।
जसमा भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चट्याङ्गजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम र अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घरको बीमा रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सो भन्दा माथि भए स्वयम् घरधनीले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रिमियम वापत घरको मूल्यांकन अनुसार कम्तीमा १०० देखी अधितम ११२५ सम्म प्रिमियम भुक्तानी भएको छ ।
पहिलो चरणमा घर बीमा भएका स्थानीय तहहरूमा शारदा नगरपालिका सल्यानका चार हजार ७०७ घरघुरी, ठाँटीकाध गाँउपालिका दैलेखका ५२६ घरघुरी, गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका ९१६ घरघुरी र लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेतका २६५ घरघुरी रहेका छन् । यस्तै बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतका दुुई हजार ४६९ घरघुरी, त्रिवेणी गाँउपालिका रूकुम पश्चिमका ३३९ घरघुरी, सानीभेरी गाउँपालिका रूकुम पश्चिम २१२ घरघुरी र तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका ६५५ घरघुरी रहेका छन् ।
त्यस्तै पलाता गाउँपालिका कालीकोटका ६४३ घरघुरी, महाबै गाउँपालिका कालीकोटका ६८०, जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाका ६४०, सिँजा गाँउपालिका जुम्लाका एक हजार ५४५, खार्पूनाथ गाउँपालिका हुम्लाका ६६१, छाँयानाथ नगरपालिका मुगुका एक हजार ३११ घरघुरी र बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोटका ७३३ घरघुरीको बीमा गरिएको छ । कर्णालीका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको बीमा कार्यान्वयन भएको हो ।
कर्णालीको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट अन्र्तगत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ल्याइएको थियो । उक्त कार्यविधि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको हो ।
कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई २०८१ चैत्र २२ गते १५ दिने सूचना जारी गरियो ।
सो सूचना बमोजिम १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहित कानून मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । तोकिएको समयभित्र प्राप्त स्थानीय तहलाई घर बीमा कार्यक्रममा छनौट भएको निर्णय र जानकारी दिइएको थियो । कार्यविधिको दफा ३ ९४० बमोजिम छनौट भएका स्थानीय तहमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट बीमक खटिएका थिए ।
कार्यविधिको दफा ३ ९४० बमोजिम बीमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बीमक कम्पनी खटाई नीजि आवासको मूल्यांकन गरेको थियो । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्धारा घरको मूल्यांकन गरी २०८२ असार २५ भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरी पोलिसी जारी भएको छ ।