सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटको ६४.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये २० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख ८९ हजार अर्थात् ६४.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । यस वर्ष प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण ११ अर्ब ५ करोड ४ लाख ५१ हजार रकम फ्रिज गएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुुवेदीका अनुसार सरकारले चालुतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड ५० लाख ४८ अर्थात् ७५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भने पुँजीगततर्फ ११ अर्ब १ करोड ४५ लाख ४० हजार अर्थात् ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च कम हुने गरेको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको ८ बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत ८ वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्याइएको कुल बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५७.४१ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ७९.५४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.७१ प्रतिशत र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६९.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२.६४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९.७२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७७.६१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८५.३३ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवत्ताको कार्यालयले ९२.८४ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगलले ६४.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहहरुले ९०.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ६०.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको थियो । सो वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले ६७.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।