सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका २ मन्त्रालय सहित ६७ वटा कार्यालय खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्रालय, निकाय र कार्यालय खारेज तथा गाभ्ने तयारी गरिएको हो ।
हाल रहेको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने कर्णाली सरकारले निर्णय समेत गरेको छ । यसका लागि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ । बैठकले लामो समयदेखि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक समेत गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।
नयाँ गठित कार्यान्वयन समितिले सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारको संरचना सुधारको काम अघि बढाउने छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका थिए । विज्ञ समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै असार १५ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले कर्णाली सरकारको हालको संरचना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा खारेज गर्ने तथा एक आपसमा गाभिने मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको जनशक्ति सहितको विवरण उल्लेख छ । प्रस्तुत अध्ययनबाट हाल २९५५ दरबन्दी रहेकोमा प्रदेशको सेवा र कार्य गर्नका लागि केही निकायमा थप गर्नुपर्ने ६८ सहित २१८६ दरबन्दी मात्रै आवश्यक छ । यसबाट ६७ मन्त्रालय÷निकाय तथा कार्यालय खारेज गर्दा ७६९ दरबन्दी समेत कटौति हुनेछन् ।
समितिको सिफारिस अनुसार अधिकांश संरचनाहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुनेछ । प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझाव कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो । यसले प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र वित्तीय अनुशासनमा रहन बाध्य पार्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ । प्रदेशले गरिरहेका कतिपय काम स्थानीय तह, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कार्यमा प्रदेशको संलग्नता क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।
रहने र खारेज गर्ने मन्त्रालय÷कार्यालय
उच्चस्तरीय प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ६ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । जसअनुसार यो सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा हाल रहेका ८ मन्त्रालयमध्ये कानून र उर्जा मन्त्रालय खारेज हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश सभा, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको महाशाखा र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राखिने छ । भने आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग खारेज हुनेछन् ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहने छ । भने ९ वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईकाइ कार्यालय खारेज हुनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय १० वटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला र रूकुम पश्चिम रहने छन् । भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी निदेशनालयहरू २ वटा र खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरू ९ वटा खारेज गरिनेछन् ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत, मेहलकुना अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ८ वटा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा निर्देशनालय, आयुर्वेद अस्पताल सुर्खेत र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला जनस्वास्थ्यको समेत काम गर्ने गरी रहनेछन् । सोही मनत्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र (सुर्खेतको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य समेत गर्नेगरी र प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय रहनेछन् । भने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू सबै जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरित हुनेगरी, सामाजिक कार्यालय सबै, शिक्षा विकास निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला र मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत खारेज गरिनेछन् ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयहरू ११ वटा रहने छन् । भने वन तथा वातावरण निर्देशनालय, सुर्खेत, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सबै, वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्र तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र कर्णाली पर्यटन प्रवद्र्धन बोर्ड खारेज हुनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत एकिकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेत, कृषि विकास कार्यालयहरू १० वटा र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय १० वटा रहनेछन् । भने प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी प्रशिक्षण केन्द्र सूर्खेत, कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, सहकारी रजिष्टारको कार्यालय सूर्खेत, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र वागवानी विकास केन्द्र डोल्पा र हुम्ला खारेज गरिने उल्लेख छ ।