सुर्खेत – जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनामा १५१ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपाल कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा १५१ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटेको पाइएको छ ।
यी घटना सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्म सुर्खेत जिल्लामा संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना हुन् । नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सुर्खेत जिल्लामा संकलन गरिएका घटनाको अर्ध वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रमका अवसरमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
तथ्यांक अनुसार कुल १५१ घटनामध्ये राज्य पक्षबाट ३ वटा र गैरराज्य पक्षबाट १४८ वटा घटना घटेको उल्लेख छ । जसमा कुटपिट गर्दै गिरप्तारको १ वटा र कुटपिटका २ वटा घटना रहेका छन् । यस्तै बाल अधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्गत बालबिवाह १, कुटपिट १, बलात्कार १६ र यौन दुव्र्यवहारका २ वटा घटना रहेका छन् ।
यस्तै अमानविय व्यवहार सम्बन्धि १, जातिय विभेद १, धक्कि १ र महिला अधिकारका १२४ वटा मुद्दा रहेका छन् । भने घरेलु हिंसाका १०८, बलात्कार १५ र बलातर प्रयासको १ वटा घटना घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार समाजमा पछि परेका महिला र बालबालिकाको घटना बढि घटेको पाइएको छ । ईन्सेकले पनि महिला र बालबालिकालाई विशेष ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए । समिक्षा कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव र सल्लाह अनुसार मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ को तयारी गरिने उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले मानवअधिकार हनन भएका तर मुद्दाका रुपमा बाहिर आउन नसकेका घटनाको विवरण संकलनमा ध्यान दिन इन्सेक नेपाललाई सल्लाह दिए । हरेक क्षेत्र तथा व्यक्तिले आफ्नो मानवअधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा अरुको पनि मानवअधिकारका बिषयमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका संयोजक रमेश कुमार थापाले समाजमा अपराधीक घटना कम भएको खण्डमा मानवअधिकार उलंघनका घटना पनि कम हुने बताए । मानवअधिकार उलंघनमा अपराधीक घटनाले नै बढि जोखिम निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुधिरराज शाहीले समाजमा नचाहँदा नचाहँदै पनि मानवअधिकार उलंघनका घटना बढिरहेको बताए । तर त्यस्ता घटना सबै बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अपराध अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा प्रहरीको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दे यसमा मानवअधिकारका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले मानवअधिकार उलंघनका घटनामा दोषि पक्राउपछि पनि उनीहरुको मानव अधिकार उल्लंघन भएको बिषयमा अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । वास्तविक मानव अधिकार उल्लंघनका बिषय इन्सेक नेपालको वर्ष पुस्तकमा छुटाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्वलदेव रावतले मानवअधिकार उलंघनका घटना न्यूनिकरण गर्न न्यायमा सबैको पहुँच पुर्र्याउनुपर्ने बताए । मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले मानवअधिकार उलंघनका घटनाका विवरण संकलनले समाजमा गलत मनोवृति कम हुने बताए । अदालतले फैसला नगर्नुजेल अभियोग लागेको भन्न नमिल्ने भन्दै विभिन्न डर त्रासका कारण ग्रामीण भेगका पीडितले अँझै न्यायका लागि बोल्नसक्ने स्थिती नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
उच्च अदालत बार एसोशियसन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले मानवअधिकारको क्षेत्रमा इन्सेक नेपालको गतिविधिका कारण न्यायको पहुँचमा नभएकालाई पहुँचमा ल्याएको तर्क गरे । गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले घटनाको अभिलेख व्यवस्थापनले सहज बनाएको भन्दै गोपनियतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।