सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा असार १५ सम्मभित्रै ४५ प्रतिशत बढि रोपाइँ सकिएको छ । प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पामा रोपाइँ सकिएको छ । भने अन्य जिल्लाहरूमा धान रोपाइँ कार्य तिब्र रुपमा चलिरहेको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार प्रदेशभर २ दुई लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ४० हजार ८८४ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । धान खेती हुने जमिनमध्ये हालसम्म १६ हजार बढि हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन कुल क्षेत्रफलको झन्डै ३९.१४ प्रतिशत हो ।
यो असार १३ गतेसम्मको मात्रै विवरण भएपनि असार १६ गतेसम्म झण्डै ४५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको अनुमान छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक प्रसाद पाण्डेका अनुसार धान रोपाइँमा सबैभन्दा बढी प्रगति जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा देखिएको छ । ३ वटै जिल्लामा ९५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । जुम्लामा कुल २ हजार ८९० हेक्टरमध्ये २ हजार ६०१ हेक्टरमा, हुम्लामा कुल ५८५ हेक्टरमध्ये ५२६.५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।
त्यसैगरी, सल्यानमा ६५ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ५५ प्रतिशत, कालिकोटमा ४२ प्रतिशत र मुगुमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । दैलेखमा भने ३२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी, जाजरकोटमा १७ प्रतिशत र प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा केवल २० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
सुर्खेतमा कुल १४ हजार ९२१ हेक्टर धान खेती हुने जमिन भए पनि हालसम्म दुई हजार ९८४.२ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ । यो जिल्लाको धेरै जसो भू—भाग आकाशे पानीमा निर्भर छ । तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा मनसुनको प्रभाव, सिँचाइको उपलब्धता र किसानको सक्रियतामा रहेको भिन्नतालाई उजागर गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा रोपाई छिटो सकिने प्रवृत्ति देखिए पनि पहाडी र उपत्यकाका जिल्लाहरूमा भने प्रगति सुस्त रहेको छ ।
यस पटक आकाशे पानीको भरमा रहेका ठाउँहरुमा मनसुनका कारण समयमै आधा रोपाइँ सकिएकाले उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा खासगरी कालीमार्सी, चन्दननाथ १,२, ३, अन्य हाइब्रिड, शंकर–३१२, खुक्खा–१, २, ३ र ५ नामका धान लगाउने गरिन्छ । यी जातका धानको उत्पादनसमेत बढी हुने गरेको छ ।
सुर्खेतमा हरेक वर्ष धान रोप्ने सिजनमा मलको अभाव हुनेगरेको थियो । तर यस वर्ष उक्त समस्या हटेको छ । यो पटक भने मल पर्याप्त रहेको साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड शाखा सुर्खेत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले जनाएका छन् । मल बिक्री–वितरण गर्दै आएका यी २ कार्यालयका अनुसार असार लागेसँगै मल बिऊको पिरलो हुने किसानले यसपालि हैरानी खेप्नु नपरेको जनाइएको छ ।
सहजै रासायनिक मल उपलब्ध भएपछि किसानहरु पनि खुसी भएका छन् । नेपाल सरकारले रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्छन् ।
सँधै खाद्यान्न अपुग
कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्य संकट हुनेगरेको छ । जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो । प्रदेशमा बर्सेनि झन्डै २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा ३ लाख १६ हजार ३९१ मेट्रिक टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुन्छ । यहाँ ३ लाख ४८ हजार ७३२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कर्णालीका सुर्खेत, सल्यान, रूकुम–पश्चिम र दैलेख मात्रै खाद्यमा आत्मनिर्भर रहेको देखिन्छ ।
खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरूमा सरकारले अनुदानको चामल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नहुँदा सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएर भएपनि पहाडी तथा हिमाली जिल्लावासीलाई अनुदानमा खाद्यन्नको व्यवस्था गरेको छ ।