सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको किचलो कायमै छ । लामो छलफलपछि कर्णाली सरकारले आइतबार मध्यराति बजेट ल्याएपनि विवाद भने साम्य भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले सरकारलाई मध्यराति सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपनि माग पूरा नभएसम्म बजेट पारित हुन नदिने रणनीतिमा छ ।
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर उक्त बजेट सहजै पारित हुन नदिने माओवादी केन्द्रको रणनीति छ । जसरी आइतबार सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नमा अवरोध गरिएको थियो, त्यसरी नै बजेटमाथिको आगामी छलफलसमेत अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्षी दल लागि परेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार कर्णाली सरकारलाई बजेट ल्याउन प्रतिपक्षीका कारण हम्मेहम्मे परेको थियो । आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट अनुमोदन गरेर अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह समयमै बजेटको झोला बोकेर प्रदेश सभामा पुगेका थिए । तर प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै झण्डै ९ घण्टासम्म बजेट प्रस्तुत हुन दिएन ।
‘आयोजना बैंक’ का नाममा सरकारले अपारदर्शी र चोर बाटोबाट बजेट ल्याउन खोजेको माओवादी केन्द्रको दाबी थियो । दिउँसो ३ बजे ल्याउने भनिएको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व बस्नुपर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर उक्त बैठकसमेत ४ बजेसम्म बस्न सकेन । बल्लतल्ल बसेको बैठकमा समेत सहमति नजुटेपछि बेलुका ६ बजेदेखि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए ।
छलफलमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता जीवनबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सहभागी थिए । तर राति ११ बजेसम्म पनि सहमति नजुटेपछि करिब बजेट नआउने जस्तै निश्चित भएको थियो । तर अन्तिममा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनै पर्ने देखिएपछि राति १२ बज्नै लाग्दा बैठक चल्यो । अनि बजेट भाषण सुरु भयो । तर ठोस सहमति नभएको प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
तर ३ शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘आज बजेट प्रस्तुत गर्ने । योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका विषयमा छलफलपश्चात् मात्र सदनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति गरियो ।’ उक्त सहमतिपत्र अनुसार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि यसको प्रक्रिया र विषयबस्तुलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद साम्य भएको छैन ।
प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तिम समय आएकाले मानवीय भावनाले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य विषयबस्तुमा सहमति भएको छैन । बजेट पेस गर्न दिइयो । बाँकी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयकजस्ता बजेटका मूल आधारहरू टेबुल हुन बाँकी छ । यसमा कसरी अघि बढ्ने पार्टीमा छलफल हुनेछ ।’
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले प्रतिपक्षको मुख्य माग ‘योजना बैंक’मा पठाइएका योजनाहरू हेर्न नपाएको र प्रक्रिया गोप्य राखिएको भन्ने रहेको जानकारी दिए । प्रतिपक्षको मागअनुसार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नमिलेका कुराहरूलाई सरसल्लाहबाटै टुङ्गयाइने उनले बताए । यसबारे थप छलफलका लागि ३÷४ दिनको समय राखेर अर्को बैठक ५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले ‘योजना बैंक’ मा मात्र नभएर ‘आयोजना प्रस्ताव छनौटसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ माथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि बमोजिम जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको बैठकबाट सिफारिस भएका योजनाहरूमध्ये तुलनात्मक हिसाबले लाभदायक योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा यसअघि भनिएको थियो ।
शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा तुलनात्मक रूपमा जहाँ बढी लाभ हुन्छ, त्यहाँ मात्र गर्ने भन्ने एउटा बुँदा थियो भने २७ गते सदनमा छुटेका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै असम्बन्धित जिल्लाका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट त्यसरी आएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।
कार्यविधि २०८१ अन्तर्गत जिल्लास्तरीय समितिको छनौट गरेका र योजना बैंकको रोस्टरमा भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर यी ४ वटा विषयमा छलफल भएको थियो । तर दलहरूबीचको छलफलमा यो सहमति नभएको बताइएको छ । सरकारले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सहमति नगरेको खण्डमा बाँकी सदनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन नदिने रणनीतिमा माओवादी छ ।
तर सहमति जुटाएर बजेट पारित गर्ने सत्तापक्षको पनि रणनीति छ । सत्तारुढ दल नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले प्रतिपक्षले बनावटी र बखेडा झिक्ने प्रयासको संज्ञा दिए । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले बजेट आएको उनको दाबी छ । योजना छनोटका लागि जिल्ला–जिल्लामा सबैलाई सूचना गरेर पालिकाहरू, वडाहरू र सरोकारवालाबाट योजना सूचीकृत गराइएको भन्दै प्रतिपक्षले योजना बैंक पारदर्शी भएन भन्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली सरकारका अर्थमन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका कार्यकर्ताबाट पनि ठूलो दवाव आएको बताए । मन्त्रालयका गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जनतालाई विकासको अनुभूति गराउने गरी राम्रा र ठूला योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘जनतालाई विकासमा जोड्ने गरी बजेट आएको छ । यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोटका लागि प्रतिपक्षीभन्दा आफ्नै कार्यकर्ताबाट पनि बढी दवाव आयो ।’