सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ । १३ जेठ मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय बुधवार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।
यस्तै मनसुन जन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुन निर्माण तथा पुन स्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७, आगलागी जन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुर्नर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषद बैठकले भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत उच्चमूल्य कृषवस्तु उत्थान शील कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत र कर्णालीकरिडोर अन्तरगत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तरगत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालयको स्थापना र सो कार्यालयहरुको आ.व २०८१/०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्ण गरेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।