सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका महिला सांसदले मिडियामा लैङ्गिक समावेशिताको सवाल कम उठान हुने गरेको भन्दै ययमा जोडदिन माग गरेका छन् ।
लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोटिङ्ग सम्बन्धि ३ दिने कार्यशालाको समापनमा सहभागी सांसदहरुले आमसञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको दावी गरेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले संसदमा महिलाहरुले उठान गर्ने विषयले निकै कम प्राथमिकता पाउने गरेको बताइन । सरकारले ठुला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिदा आफूहरुलाई सहभागी नगराइने गरेको गुनासो उनको छ । यसतर्फ पत्रकारहरुले ध्यान पुर्याउन नसकेको उनले बताइन ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकिकृत समाजबादी रुकुमपश्चिमकी सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरिति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरुको ध्यान कम गएको बताइन । ‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कर्णालीको अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर लैङ्गिक सहभागिताको सवाल सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन’ उनले भनिन, ‘महिलालाई विशेष गरी राजनीतिमा आउन विविध सामाजिक कारण बाधक बनेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैङ्गिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न सक्दैन । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो । तर सहभागिता बढ्नुले नभई महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा कतिको संलग्न गराईएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने उनको तर्क । नेतृत्वमा रहेका महिलाहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद खड्काले यसबाट उनीहरुलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सिकाउने बताइन ।
प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापती रहेकी सांसद दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कालिकोटकी सांसद शाहीले संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भएपनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको गुनासो गरिन ।
‘मैले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानून निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाटै अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ’ उनले भनिन, ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेको मात्र नभई पछाडि पारिएका अन्य वर्गका महिलाको मौलिक हक स्थापित गराउन सञ्चार जगतले सशक्त आवाज उठाइदिनुपर्ने छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवम् पूर्व उर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले दलित तथा उत्पिडनमा परेका महिलाको सवाललाई मिडियाले प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरु नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसकिता त्याग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
माओवादी केन्द्रबाट रुकुमपश्चिमकी सांसद मिलन रोकाले महिलाका सवालहरु सशक्त ढङ्गले उठान हुनुपर्ने बताइन । ‘महिलाप्रति हेरिने दृृष्टिकोण एकातिर व्यवहार अर्को हुँदा सहभागिताको सवाल ओझेलमा परेको छ’ उनले भनिन, ‘पुरुषको तुलनामा महिलालाई चुलो, चौका, परिवार तथा समाजबाट माथि उठेर राजनीतिमा स्थापित हुन निकै चुनौती झेल्नुपर्ने स्थिती छ ।’
माओवादी केन्दबाट प्रतिनिििधत्व गर्ने हुम्लाकी सांसद जुुमकित लामाले संसदमा महिलाले बोलेका विषय आमसञ्चार माध्ययमले खासै प्राथमिकता नदिने गरेको गुनासो गरिन । ‘समाजमा आवाज उठाउन नसक्ने वर्गको पक्षमा मिडियाले वकालत गर्नुपर्ने छ’ उनले भनिन्, ‘केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचबाट शिक्षित समाजमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुन निकै चुनौती छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बलिमाया बुढाले मन्त्री भएमात्रै महिलाहरु मिडियाको नजरमा पर्ने गरेको दावी गरिन । ‘ठुलो पदमा पुगेका महिलाले मात्रै काम गर्न सक्छन भन्ने मनोविज्ञानका कारण सानो ओहोदामा बसेर काम गरेकाहरु ओझेलमा परेकाका छन्’ उनले भनिन्, ‘यसमा हरेक महिलालाई अघि बढ्न मिडियाले सकरात्मक सपोर्ट गर्नुुपर्छ ।’
युएन उमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला, कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा संसदीय मामिला सम्बन्धि पत्रकारहरुसँग कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो । कार्यशालामा आठ जना महिला र दुई जना पुरुष पत्रकाहरुलाई संसदीय रिपोटिङ्गमा अपनाउनुपर्ने लैङ्गिक संवेदनशिलताका सवालबारे जानकारी दिइएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले संसदीय रिपोटिङ्गको आवश्यकता र महत्व तथा खोज पत्रकारितामा अपनाउन सकिने नविनतम् ज्ञान सीपका बारेमा अभिमुखिकरण गरेका थिए ।