सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले नदिएपछि गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रायः सांसदहरू समसामयिक विषयमा प्रश्न, जिज्ञासा राखिरहन्छन् । तर सरकारका मन्त्रीहरू भने कहिल्यै जवाफ दिँदैनन् । सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले नियमापत्ति जनाउँदै चौथो अधिवेशनमा सोधेको प्रश्नको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि नआएको बताए ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाचौं अधिवेशनको सोह्रौं बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुुन् । प्रदेश सभाको सोह्रौं बैठकमा भने सांसदहरूले बाध्य भएर प्रश्न उठाएका थिए । प्रश्न राखिरहने र जवाफ कहिल्यै नआउने भएपछि प्रश्न राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०८१ का सभाका सदस्यले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयबस्तुबारे सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘चौथो अधिवेशनमा राखेका विषयवस्तुको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि पाइन । जवाफ नआएकाले नियमापत्ति नै जनाउनु परेको हो’ उनले भने, ‘हामीले प्रश्न र जिज्ञासा राखेको राख्यै गर्ने, जवाफ कहिल्यै नआउने भयो । बेलाबेला विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू संसदमा उठिरहने, तर सरकारको तर्फबाट मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिने प्रवृत्ति बढ्यो, यो राम्रो होइन ।’
यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सभा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदापनि मन्त्रीले जवाफ दिँदैनन् कि के हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले बोल्दा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने भनिरहनु हुन्छ । सभाको नियम मन्त्रीहरूलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘यसबारे सभामुखबाट रुलिङ्गको माग छ । प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर पन्छिन खोज्नुु राम्रो होइन ।’
अर्को सांसद मंगलबहादुर शाहीले पनि सभाले व्यवस्था गरे अनुसार मन्त्रीहरू जबाफदेही नभएको बताए । साथै नियमावलीमा भएका कतिपय अभ्यासहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘सांसदहरुले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिसकेपछि लागु हुनुप¥यो नि ?’
सोमबार बसेको प्रदेश सभा सोह्रौं बैठकमा मात्रै होइन, मंगलबारको सत्रौ बैठकमा पनि सांसदहरुले मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘प्रश्नको जवाफ दिन र ८ बुुदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुुन कानुुनले रोक्यो । कानुुले रोक्यो भने कानुुन बनाउने ठाउँमा छौं हामी । योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा छौं हामी । सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुनदिन सचिवहरुलाई कसले उस्क्याएको छ’ सांसद बेदराज सिंहले भने, ‘स्वाभिमानमा बाँचेका मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुले कक्षा दिन थाल्नुुभएको छ । यस्तो तरिकारले सरकारमा सहभागी भएर जनताको लागि वकालत गर्न सक्ला कांग्रेसले ? सभामुुख मार्फत आज म आफैलाई प्रश्न गर्न बाध्य भएको छुुँ ।’
सत्रौ बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले यसबारे प्रशन गरेपछि उपसभामुुख यसोदा न्यौपानेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई सभामा सांसदले उठाएका बिषयवस्तुमा आधारित प्रश्नको जवाफ नदिनुुको कारणबारे १ हप्ताभित्र सभालाई जानकारी दिन रुलिङ गरेकि छन् । प्रदेश सभा नियमावली २०८१ को नियम १६ को उपनियम २ बमोजिम मन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएकि हुन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुुढा र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुुरेश अधिकारीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सभाको विशेष समयमा सांदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएकि छन् । भने अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयवस्तुुको जवाफ आउन बाँकी छ ।