सुर्खेत – कर्णाली सरकारले ल्याएको महत्वकांक्षी योजना मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट पठाउने निर्णय गरेको हो ।

कर्णालीमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउने भन्दै चार वर्षअघि ल्याइएको ‘नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम परिमार्जन गरी बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइएको हो । यस कार्यक्रमलाई ३ पटक संशोधन गर्दै हाल ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम भनेर नाम दिइएको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

कृषि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नुका साथै बजेटको अख्तियारीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार गत वर्ष छनोट गरिएका विद्यालयमा नै उक्त कार्यक्रम लागु गरिने छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा यो कार्यक्रमलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने भनिएको थियो ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर उक्त वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम लागु गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालयसमेत छनोट गरिसकेको थियो । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्यविधि बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि यो कार्यक्रम संशोधन गरेर अहिले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि बजेट डल्लो (१० करोड) थियो । त्यसलाई टुक्र्याएर १३ विद्यालयलाई ७० लाखका दरले बजेट दिने तयारी छ । त्यसका लागि रकम पठाउने निर्णय भएकाले अब कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको खातामा रकम पठाइनेछ ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा ल्याइएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम संशोधन हुने प्रवृत्तिका कारण उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म अड्किएको थियो ।
कार्यक्रम लागुगर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ३९ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन समेत गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा यो कार्यक्रम लागु गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षहरुमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।

यी हुुन् छनोट भएका विद्यालय

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले १० जिल्लामध्ये भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा २÷२ र बाँकी जिल्लाका एक÷एक गरी १३ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेर छनोट गरेको थियो ।

छनोटमा परेका विद्यालयहरूमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि रहेका छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार छनोट भएका यी विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रविधियुक्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन र विद्यालयमा प्रविधियुक्त स्रोत कक्षाको स्थापनामा सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रविधियुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ल्यापटप, प्रोजेक्ट, स्मार्टबोर्ड, हार्ड डिक्स, डिजिटल डिस्प्ले बार्ड, पि–फोम, कार्पेट, राउण्ड, टेबल, इभटर, व्याकअप, अर्थिङ्ग, जुत्ता राख्ने ¥याक र फर्निचर हुनुपर्ने छ । कक्षागत र विषयगत डिजिटल सिकाइ सामग्री, शैक्षिक भिडियो, फिल्म, डकुमेन्ट्री, शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद निर्माण प्रयोग र नवीकरण सामग्री राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।