सुर्खेत – सुर्खेतमा जारी कर्णाली उत्सवः कुडा कर्णालीको छैटौं संस्करणको दोस्रो दिन छोरी सुरक्षादेखि संघीयताको जगलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रीत थियो । ‘छोरीको छहारी’ नामक सेसनमा वक्ताका रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, अभियन्ता डा नवराज केसी र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु पाण्डे थिए भने उनीहरुसंग संवाद गर्दै थिए, पत्रकार नवराज महताराले ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले छोरीका लागि राज्यले केही गरेको छैन् भन्ने बुझाई नै गलत रहेको बताए । ‘सरकारले दिने थुप्रै अवसर दिएको छ, सरकारले केही गरेको छैन भन्ने बुझाई गलत छ, उनले भने । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी कोशेली, ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरुको अल्ट्रासाउण्ड, तीन वर्षसम्म एसईई नसकेका छोरीहरुका लाग औद्योगिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
बालरोग विशेषज्ञ समेत रहेका डा केसीले छोरी नै समाजको छहारी भएकाले छोरी सिर्जना र शान्ति दिन सक्ने बताए । छोरीको विकासमा अवरोध गर्ने विभेदलाई जरैबाट फाल्न सक्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘समृद्ध समाजका लागि छोरीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ, प्रदेश सरकारले छोरीहरुलाई शिक्षाका लागि बिमा गरिदिनुपर्छ, उनले भने, उनीहरुको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, छोरीहरुलाई सरकारले मेरो पढाइमा जति पनि लगानी गर्छ भन्ने लागोस् ।’ प्रदेश सरकारको बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमतर्फ लक्षित गर्दै उनले छोरीको नाममा बैंकमा पैसा थुपार्नु उपर्युक्त नहुने धारणा राखे ।
महाबु गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाण्डेले छोरीहरु नै समाजमा भएका हरेक समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको बताइन् । आफ्नो पालिकाले महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, सीप विकास जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताइन् ।
टेको संघीयताको शीर्षकको सेसनमा गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुन, चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्मा र गुराँस गाउँपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष दिपेन्द्र वलीसंग संवाद गर्दै थिए, अध्येता मोहन शाहीले । नगर प्रमुख पुनले स्थानीय सरकार संघीयताको पिल्लर रहेको बताए । ‘जनताका थुप्रै समस्याहरु सबैभन्दा पहिला ठोकिने हामीसँग हो तर वित्तीय, प्रशासनिक संघीयताको कुरामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन्, उनले भने, स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनका लागि राजनीति, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’ नगर प्रमुख पुनका भनाईमा स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भन्दापनि अनुदानमा आधारित छ, वित्तीय संघीयता अहिले न्यायसंगत छैन, एउटा हाकिम ल्याउन सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी शर्माले स्थानीय तह नभई सरकार भन्नुपर्ने तर्क गरिन् । उपप्रमुखले स्वायत्त रुपमा काम असहज भएको बताइन् । गुराँस गाउँपालिका वडाध्यक्ष दिपेन्द्र वलीले स्थानीय तहले नै संघीयतालाई अड्याइरहेको र सर्वस्वीकार्य भएको धारणा राखे । ‘स्थानीय तह आफैले बजेट निर्माण गर्न सक्ने वातारण बनाइदिनुपर्छ, नभए वित्तिय हस्तान्तरण समयमा गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘तीन तहका सरकार भनिएपनि मानसिकताका रुपमा अझैपनि संघीयता लागू भएको छैन, अहिलेपनि स्थानीय तहले साविकको गाविस कार्यालयजस्तै काम गरिरहेका छन् ।’