सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले माग सम्बोधनका लागि ४ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफुुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि ४ दिने अल्टिमेटम दिएका हुुन् । ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुुक्तरुपमा स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई २ फागुनसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
उक्त मितिसम्म स्थानीय सेवा ऐनमा राखिएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन र खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने कर्मचारी संगठनहरूको चेतावनी छ । मंगलबार अल्टिमेटमसहितको पत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाइएको छ ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ऐनमा राखिएका व्यवस्थाले वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै कर्मचारीहरूले एक महिनायता वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत भएर दवाबमुुलक कार्यक्रम जारी राखेका छन् । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारी रहेको भन्दै आफुुहरुलाई अन्याय नगर्न उनीहरुको माग छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनसँगको छलफलपछि स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । आगामी २ फागुनभित्र माग सम्बोन्धन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रम शाहीले बताए । यसबाट सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार नै हुने शाहीको तर्क छ ।
प्रदेश सरकारले गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा ऐनमा ज्येष्ठता, वृत्ति विकासलगायतमा विभेद गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने चर्को माग गरिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४), (५), (८), दफा ९ को उपदफा (१०), दफा १५, दफा २६ भित्र रहेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था (१) दफा ९ को उपदफा (१), (२), दफा २६ कै उपदफा (७) को उपदफा (१) र (३), दफा २९, दफा २४, र दफा ४१ भित्रका विभिन्न उपदफामा केही हटाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।