बुटवल – कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश ५ सरकारले चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशस्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बसेको वैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै भारत आवतजावतमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संयोजक रहेको केन्द्रको वैठकले नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतबाट आफ्नो घर जानका लागि आउने नेपाली र भारत जाने भारतीयलाई भने रोकावट हुने छैन। भारतमा तीब्र रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चाडबाडको समयमा भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीहरुलाई रोक्नका लागि कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
लक्षण देखिएका र स्वास्थ्य समस्या भएका कोरोना संक्रमित बढेपछि उनीहरुको उपचारका लागि बुटवल र दाङमा अक्सिजन थेरापी तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।
बुटवलको धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा २० वटा र दाङको बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा १७ वटा एचडीयू ( हाई डेफिसेन्सी युनिट) तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको हो ।
ती अस्पतालमा हालको पूर्वाधार संक्रमितको उपचार गर्न अपुग र अपर्याप्त रहेकाले पहिलो चरणमा दुई वटा कोरोना अस्पतालबाट अक्सिजन थेरापी सुरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।
एचडीयू सेवा विस्तार गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद वैठकले भदौमै निर्णय गरेको थियो । सरकारले बुटवल र दाङसहित भीम अस्पताल भैरहवामा १३ वटा र भेरी अस्पताल बाँकेमा ३० वटा एचडीयू बेड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना कोषलाई १० करोड
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । वैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला–जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य संस्था परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै प्रयोगशाबाट छिटो रिपोर्ट दिने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थल र यातायातमा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्ने, संक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिए जुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ त्यहाँमात्र निश्चित समय सिल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्था मर्जरको नीति लिएर संक्रमण कम भएको जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ । (अनलाइनखबर)