सुर्खेत – अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनैपनि सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनैपनि संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १९ अनुसार वि.स. २०८५ वैशाख १ गतेपछि यो व्यवस्था लागुु हुनेछ ।
तर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयमा भने लापारवाही गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ पनि जारी गरेको छ । तर ऐनमा उल्लेख गरिए बमोजिम अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चुकेका छन् ।
यतिसम्मकी आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले २०८५ वैशाख १ देखि निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनैपनि संस्थाको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा रोजगारी प्राप्त गर्न, कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदी यो व्यवस्था अनुसार हरेक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षा प्रदान गर्नबाट स्थानीय सरकार चुकेको खण्डमा पछि त्यस्ता पदमा जान वा सेवा लिन गम्भिर संकट गर्ने निश्चित छ ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पुरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेगरी तोकिएको छ । तर यसका लागि हालसम्म कुनै पनि कार्ययोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् ।
आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१५ वर्ष उमेर) समूहका अझैपनि दुई लाख १३ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भत्तपुरको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो ।