सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति सुस्त छ । विगतका वर्षहरुझै यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गति बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले ८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति सुस्त देखिएपछि प्रदेश सभाको बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुुबै तर्फका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको ८ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । गत वर्ष न्यून बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकार यस वर्ष पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।
विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल बढाएपनि कार्यान्वयनको चरण भने सुस्ताएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ पुँजीगततर्फको हो ।
जसमा पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म सरकारले १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ सय ८९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटको ८ दशमलव ९० प्रतिशत हो । प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, माओबादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, नेकपा एस संसदीय दलकी नेता कल्लाणी खड्का र राप्रपा संसदीय दलकी नेता सन्तोषि शाही लगाएत सांसदले विकास खर्च कमजोर रहेकोमा आपत्ती जनाएका थिए । सरकार नेतृत्वको कमजोरीका कारण विकास खर्च नबढेको सांसदहरुको दावी छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति बनाएको छ । तर कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रदेश सरकारको प्रयासले सोचेअनुसार उपलब्धि हाँसिल गरेको छैन ।
यता मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउने सरकारी नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको उनको दाबी छ । साथै पुँजीगत खर्च समयमा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले निर्माण गरेको रणनीति अनुरूप नै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले रणनीति योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन थालिएको जानकारी दिए । कार्ययोजना बनाएरै बजेट र योजना कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै अन्त्यमा विकास खर्च राम्रो रहने उनको दाबी छ ।
उनका अनुुसार साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्नुपर्ने, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँट, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन गरिने, ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने र १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने सरकारको योजना अनुसार काम भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ठेक्का पट्टाका सबै काम सक्ने र ढिला गर्ने कार्यालयको बजेट निकासामा रोक लगाउने भनिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
६ महिनाको अवधिमा विकास बजेट खर्च गर्ने कर्णालीका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा दश प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म १ अर्ब, १ करोड ९३ लाख ७५ हजार सात सय २६ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यहीँ अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ५ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ८ सय ८१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फको २ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको छ ।
यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा २ करोड ४३ लाख दश हजार २ सय ९२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ४० करोड ७२ लाख २ हजार ६ सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको १४ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । सामाजिकसँग २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३६ लाख ५४ हजार आठ सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको ६ प्रतिशत खर्च हो ।
यता उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उद्योगले ५ करोड २५ लाख ९५ हजार नौ सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ १ अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८ लाख ५१ हजार ७ सय २१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको १ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७० दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेटमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९१ लाख २७ हजार ४ सय २२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड ५३ लाख ८ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ ।