कर्णालीका चौथो तहका कर्मचारीलाई पाँचौमा कायम गर्न माग


सुर्खेत – कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई पाँचौ तहमा कायम गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसबिषयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक परिपत्र गरिदिन माग गर्दै १७ जना कर्मचारीले पत्र दर्ता गरेका हुन् । उक्त पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर के.सी लाई हस्तान्त्रण गरिएको हो ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सन्चालन) ऐन २०८१ को दफा ८ को उप दफा ७ मा व्यवस्था गरिएको समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास गरिनुपर्ने माग छ ।
यसबिषयमा स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यक परिपत्र गरि दिनहुन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारीहरुले पत्र दर्ता गराएका छन् । दर्ता नम्बर २४०४ को उक्त पत्र अनुसार माग व्यवस्थाका लागि आवश्यक छलफल गरिने मुख्यमन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका सहायक चौथो तहका कर्मचारीलाई सेवा अवधी पाँच वर्ष पुगेको मिति देखि जेष्ठता कायम हुने र सेवा सुविधा निर्णय मितिबाट लागु हुने गरी पाँचौ तहमा तह कायम गर्नका लागी स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यक परिपत्र गरि दिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।’

स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा दुरगामी महत्व बोकेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सन्चालन) ऐन २०८१ कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

सो ऐनको दफा ८ को उप दफा ७ मा समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा सहायक स्तर चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सहायक स्तर चौथो तहका लागी आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेको र पाँच बर्ष सेवा अवधी पुगेको भए एक पटकको लागी अख्तियारवालाले सहायक स्तर पाँचौ तह कायम गरिदिने उल्लेख छ । र यो ऐन प्रारम्भ हुन अघि आयोगले सम्बन्धित सेवा समुह वा उप समुहको पाँचौ तहमा बढुवाका लागी छुट्टाएको पद संख्या स्वतः खारेज हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १०९ मा सेवा अवधीको गणना समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुन पुर्वको सम्बन्धित श्रेणी वा तह र पदको सेवा अवधी निवृत्तिभरण, उपदान, बढुवाको जेष्ठता निर्धारण र स्तरवृद्धी गर्ने प्रयोजनका लागी गणना गरिनेछ, भन्ने उल्लेख भएको छ । तर यो सेवा कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन ।