सुर्खेत – कर्णाली सरकार पुनर्गठनका लागि सत्तापक्षीय दलहरु केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । संघीय सरकार वरिवर्तन भएपनि कर्णालीमा नेकपा माओबादी केन्द्र र एमालेकै सरकार कायम छ ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि कर्णालीमा भने सरकार फेरबदलको कुनै टुँगो लागेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच प्रदेशहरूको भागबण्डा टुँगो नलाग्दा प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्न ढिलाई भएको हो ।
कर्णालीमा सरकार पुनर्गठनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्दा सोझै बहुमत पुग्छ । सरकारको पक्षमा सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एमालका १० र कांग्रेसका १५ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये कांग्रेस सांसद जीवन बहादुर शाही वाईडबढी काण्डमा हाल निलम्बित भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढेमा माओबादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु राजिनामा दिन तयार छन् । तर सत्तासाझेदार दल नै सरकार पुनर्गठनमा नलागेपछि माओबादीका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाएका छैनन् ।
केन्द्रको निर्णय नआउन्जेलसम्म माओवादीले पनि सरकार नछाड्ने भएको हो । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश दलको प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार केन्द्रको निर्णय नआएकाले माओवादीले तत्काल सरकार नछाडेको हो ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूपनि केन्द्रको निर्णय आएपछि प्रदेशमा सरकार छाड्ने बताउँछन् । हाल माओवादीबाट प्रदेश सरकारमा चार जना मन्त्री छन् । माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा बीरबहादुर शाही, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा रनसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गबहादुर रावत मन्त्री हुनुहुन्छ् ।
प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको खण्डमा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने छ । भने कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टका अनुसार केन्द्रको निर्णय आउन ढिलाई भएकाले सरकारमा जाने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।
संघमा नयाँ समिकरणको सरकार बनेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको भन्दै केन्द्रको निर्णयपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा बनाएर मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति गर्ने तयारी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
एमालेले नै नेतृत्व गर्ने सहमति
गठबन्धन दल एमाले र कांग्रेसबीच कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने आन्तरिक सहमति पनि भइसकेको छ । तर कांग्रेस कहिलेसम्म सरकारमा जान्छ भन्ने टुँगो लागेको छैन ।
नयाँ समिकरणपछि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ढुक्क हुनुुहुन्छ । तर सरकार पुनर्गठनको विषयमा भने केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । केन्द्रीय नेतृत्वबाट सहमति पाएलगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको तयारी छ ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता समिकरण अनुसारको सरकार बनेपनि प्रदेशमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । केन्द्रको निर्णय र माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएमात्रै सरकार पुनर्गठनको बाटो खुल्ने छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग पनि यस विषयमा कुनै छलफल नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
पहिले पनि संघमा सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनेको हो । तर सरकार फेरबदलले प्रदेश सरकारको काममा कुनै बाँधा नभएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।