कर्णाली प्रदेशले ५ वर्षदेखी कर नबुझाएका सवारी धनीलाई जरिवाना छुट दिएको छ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था गरेको हो।
बजेटमा, कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
बजेट मार्फत प्रदेशभित्र सुर्र्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।