सुर्खेत – वर्षेनी ऐन विपरित बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएको कर्णाली सरकार आर्थिक अनुशासनमा चुकेको छ । वर्षेनी ऐन विपरित बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृतिले कर्णाली सरकार संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालनामा चुकेको हो ।

कर्णाली सरकारले एउटा शीर्षकका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक वर्ष ऐन विपरित अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । संसदबाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याई बेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्वान्त अनुरुप छैन । सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरु जति फेरीएपनि संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटी कायमै छ ।

कर्णालीका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफै आर्थिक अनुशासनमा छैन । यो मन्त्रालयले लगातार ५ वर्षयता ऐन विपरित ठुलो बजेट रकमान्तर गर्दै आएको छ । यो मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ विपरित बिग्रिएको बस खरिद गरी कलेजलाई हस्तान्त्रण गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रम बेगर असार महिनामा रकमान्तर गरी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, दैलेखको लागि बस खरिद गरेको हो । बस खरिदका लागि ४९ लाख १० हजार दुल्लु नगरपालिका, दैलेखलाई निकासा दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० को दफा ३ माएकमुष्ट रुपमा विनियोजन भएको रकम एक पटक बाँडफाँट गरेपछि पुनः रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयहरुले ऐनको व्यवास्था गर्दै आयोजना संशोधन गरी नयाँ आयोजना समावेश गरी बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् ।

चालु बजेटबाट चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सोको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सो भन्दा वढी एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर मन्त्रालयले ऐन विपरित २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । कानुनले तोकेको भन्दाबढी बजेट रकमान्तर नियम सम्मत छैन । आ.व २०७९÷०८० मा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार (४०.६३ प्रतिशत) रकमान्तर गरेकोमध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरिएको छ ।

कानुन विपरीत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने पद्धतिमा सुधार हुनसकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर हरेक वर्ष कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर भइरहेको छ, भनेअर्कोतिर प्रदेश सरकारका अधिकांश महत्वकांक्षी योजना अलपत्र छन् ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको खण्डमा विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई असोज मसान्तभित्र आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँट गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयहरुले हरेक वर्ष असार महिनामा पनि बजेट रकमान्तर गर्दै आएका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

कुन वर्ष कति रकमान्तर ?

प्रदेश सरकार स्थापनायता सबैभन्दा बढि बजेट रकमान्तर गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ यताका पाँच वटै आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आषाढ महिनामा मात्र ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको थियो । यस्तै आ.व २०७६÷०७७ मा वर्षभरिमा ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर गरिएकाृे थियो । अधिकांश रकमान्तर वर्षान्तको अन्तिम हप्तामा गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरिएको थियो ।

आ.व २०७७÷०७८ मा असार महिनामा मात्र १ अर्ब २ करोड २८ लाख ७८ हजार र आ.व २०७८÷०७९ मा यो मन्त्रालयले वर्ष विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको मध्ये आषाढ महिनामा मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ४ लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।

आ.व २०७९÷०८० मा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार (४०.६३ प्रतिशत) रकमान्तर गरेकोमध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै सामाविक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्थापनायता दुई आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा पुँजीगत बजेटतर्फ वर्षभरी २२ पटक सम्म ५९ करोड ८५ लाख ४४ हजार (९७.०८ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको थियो । यो कानुनले तोकेको भन्दाबढी बजेट रकमान्तर भएकाले नियम सम्मत छैन ।

यस्तै आ.व २०७९÷०८० मा पनि वर्षभरी २२ पटकसम्म १ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७५ हजार अर्थात ४६.७३ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ ।

यता जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पनि दुई आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा असार महिनामा २० योजनाको रकम घटाई २६ योजनामा रकम थप गरी ३ करोड ५७ लाखको कार्यक्रम संशोधन÷स्वीकृत गरेको देखिएको छ । यस्तै आ. व २०७९÷०८० मा पनि असार महिनामा ११ करोड २४ लाख ४७ हजार रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ ।
यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आ.व २०७७÷०७८ मा ४३ करोड ८५ लाख अर्थात २८.१० प्रतिशत र आ.व २०७८÷०७९ मा ६ करोड ९७ लाख ७९ हजार रकमान्तर गर्नुका साथै अवण्डामा राखेको २२ करोड ९५ लाखबाँटफाँट गरी उक्त रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आ.व २०७७÷०७८ मा २ अर्व १६ करोड २६ लाख २२ हजार अर्थात २७.५७ प्रतिशत र आ.व २०७८÷०७९ मा १ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख ५२ हजार अर्थात् २७.१७ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तर मध्ये असार महिनामा मात्रै ४२ करोड ६७ लाख ३४ हजार रहेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा २ करोड ३२ लाख अर्थात् १.०४ प्रतिशत रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै १ करोड २२ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आ.व २०७६÷०७७ मा ९ करोड ९९ लाख २८ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आ.व २०७६÷०७७ मा ६ करोड २५ लाख बजेट पुँजिगत परामर्शबाट घटाई रकमान्तर गरेको छ ।