सुर्खेत – सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वार्षिक बजेट बनाउन यहाँका स्थानीय तह बस्तीस्तरका योजना छनोटमा जुटेका हुन् । असारको पहिलो साताभित्र बस्तीस्तरबाट आएका योजना छनोट गरेर असार १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी सबै स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको हरेक वडाका टोल टोलमा योजना छनोट प्रक्रिया सुरु भएको नगर प्रमुख लालवीर भण्डारीले बताउनुभयो । गत वर्ष प्राथमिकतामा परेर बजेटमा समावेश हुन नसकेका योजना, स्थानीय बासिन्दाले दिएका सुझावका आधारमा योजना छनोट गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सङ्घीय सरकारले बजेटको सीमा पठाएको भए पनि प्रदेशले बजेटको सीमा पठाउन ढिलाइ गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिका–७ ले गत चैत १ देखि योजना छनोट प्रक्रिया थालेको छ । वडाहरूमा कस्ता योजना आवश्यक छन्, कस्तो र कति रकमको योजना बनाउने भनेर टोल टोलमा नागरिक भेलामार्फत छलफल गर्ने गरिएको वडा नं। ७ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर बयकले बताउनुभयो । वडाका योजना छनोट गर्न अहिले टोल टोलमा पुग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गर्नका लागि एकीकृत योजना तयार पारेको छ । यही हप्तादेखि योजना छनोटको काम सुरु गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताउनुभयो ।
बस्तीस्तरबाट आएका योजनामा समुदायको सहभागिता हुने, वास्तविक योजना निर्माण हुने, विवाद कम हुने भएकाले बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिने गरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागितामा आएका योजना विकासका दृष्टिले पनि बढी प्रभावकारी हुने भएकाले सबै जनप्रतिनिधि बसेर कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि योजना छनोट प्रक्रिया थालेको छ । योजनाका लागि बस्तीमा जाँदा स्थानीय आवश्यकता पहिचानमा मद्दत पुग्ने नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताउनुभयो । अबको केही दिनमा वीरेन्द्रनगरका १६ वटै वडाका टोल टोलमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुने उहाँको भनाइ छ । लक्षित वर्ग विशेष योजना, बजेट कार्यान्वयनका लागि टोलमै पुगेर योजना छनोट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै पूर्वी सुर्खेतका गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, लेकबेँसी नगरपालिकाले समेत बस्तीस्तरको योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको बजेट सीमा तयार पारिसकेको जनाएको छ । वेबसाइटमा ७९ वटै पालिकाको बजेटको सीमा राखिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । अबको केही दिनमा पत्र तयार गरेर पालिकामा बजेट सीमा पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा काममा बाधा पुगेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहको भने बजेट सिलिङ तयार भइसकेको बताउनुभयो ।