सुर्खेत – कर्णाली सरकारकी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले आफूले गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन् । २०७९ माघ ११ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी विश्वकर्माले २०८० बैशाख ७ गते मन्त्री भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिईन् । ११ महिना २० दिनको अवधिमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको भूमिकामा रहदाँ उनले गरेका कामको उपलब्धिबारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएकी हुन् ।

उनी मन्त्री पदमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रालय र जिआइजेट प्रोजेक्टबीच मन्त्रालयसँग सफ्टवेयर र हार्डवेयरका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेकी थिइन । उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा कम्तिमा एउटा उर्जा विकास तथा व्यवस्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय समेत मन्त्री विश्वकर्माको पहलमा भएको छ ।

मन्त्रालय लगायत मातहतका निकायहरू समेतको गरी कूल जम्मा तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजना भएकोमा दोस्रो चौमासिकको अन्त्य सम्ममा कूल जम्मा रू. ६७ करोड ३६ लाख खर्च भइ १९.०३ प्रतिशत वित्तिय प्रगती हासिल भएको मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् । तर अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भइ निर्माण कार्यले तिब्रता भइरहेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले भौतिक प्रगती करीब ४० प्रतिशत भएको उनको दावी छ ।

मन्त्री विश्वकर्माको उपलब्धिका रुपमा आ.व. २०७८/०७९ मा मन्त्रालय तथा मातहतका निर्देशनालय÷कार्यालयहरुको नाममा रहेको बेरूजु मध्ये जम्मा १० करोड ७९ लाख १८ हजार नौ सय ३६ रूपैयाँ वेरुजु फछ्र्यौट गरि लगत कट्टाको सिफारिस सहित कर्णाली प्रदेश सभाको सिफारिस सहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ । यसमध्ये १२ लाख ४४ हजार नौ सय ३६ रुपैंया असुल उपर गरी बैंक दाखिला गरिएको छ ।

सबैको चासोको विषय रहेका १५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुदाँ बजेट खर्च कम भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रलयले १० लाखका आयोजनाहरूलाइ कार्यान्वयन गर्न १५ लाख बनाउनुपर्ने निर्णय भएकोमा सबै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्ने र सो बजेट मन्त्रालयमा नभएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको हो ।’
अघिल्लो सरकारका पालादेखि नै कार्यान्वयनमा आइरहेका अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु परेकाले मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार जाजरकोट भूकम्प पश्चात नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यसञ्चालनका लागि विकास साझेदारहरूसँग समन्वय सहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश स्थापना भएपश्चात हालसम्म दुई लाख १० हजार पाँच सय २३ जनसंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको, नौ हजार पाँच सय ५९ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको, नदी नियन्त्रणतर्फ ५६.९७ कि.मि सम्पन्न भएको, जग्गा उकासतर्फ पाँच सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उकास भएको र विद्युतको पहुँच पुगेको संख्या २७ हजार ४९ रहेको छ ।

विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णाली प्रदेशका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको र विनियोजन भएको बजेटमा थप सहयोगका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको र प्रकृया अगाडी बढीरहेको छ ।

यस्तै आ. व. २०७९/०८० मा मात्र एक लाख तीन हजार ३०५ जनसंख्यमा खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाल संचालनमा रहेका साना तथा लघु जलविद्युत र सोलार मिनिग्रीडको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिई आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्न तथा उज्यालो कर्णाली मार्फत ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कर्णाली ऊर्जा प्रोफाईल बनाउने कार्य भइरहेको छ ।

हाल संचालित खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान बनाई लागु गर्ने निर्णय भएको छ । भने कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको सुर्खेतमा खानेपानीको समस्या समाधानको लागि भेरीनदीबाट लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन विश्वबैंक, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्य अगाडी बढी रहेको छ ।
नेपाल सरकारको नीति अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन खानेपानी योजनाहरूको एक घर एक धारा अवधारणा अनुसार कार्य सञ्चालन भइरहेको लगाएतका योजना तथा कार्यक्रमलाइ मन्त्री विशवकर्माले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा लिएकी छन् ।