सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक कार्ययोजना र स्वास्थ्य पुर्नस्थापना रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिर्ग बहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक कायृक्रम सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्रालयले बनाएका दुई वटै स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाहरु (२०८०–२०८७) लागु हुनेछन् । मन्त्रालयले मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुई वटै स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले बनाएका दुई वटै स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाहरु (२०८०–२०८७) लागु हुनेछन् । मन्त्रालयले मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुई वटै स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशबासीको पहुँचमा सबल स्वास्थ्य प्रणाली–सचेत, स्वस्थ र सुखारी कर्णाली भन्ने भावी सोचका साथ स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिएका हुन् । कर्णालीमा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी सम्बन्धित सरकार सेवाप्रदायक एवं सरोकारवाला बीचको समन्वय र सहकार्य मार्फत प्रदेशबासीको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक हकको सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कार्ययोजनाको ध्येय छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा माहाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७६ ले अङ्गिकार गरेको लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना क्रियाशील रहनेछन् । प्रदेश स्वास्थ्य नीतिले “समतामुलक एवम् जवाफदेही स्वास्थ्य प्रणालीको माध्यमबाट अविछिन्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगको सुनिश्चित गर्ने’’ लक्ष्यलाइ अङ्गिकार गरेको छ ।
भौगोलिक, जातीय लैङ्गिक र साँस्कृतिक रुपमा कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरी प्रदेश सरकारको “समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी’’ भन्ने दीर्घकालिन सोच अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७६ निर्माण भएको छ ।
माहाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्वास्थ्य व्यवस्था सहित पूर्वाधार निर्माणमा तिब्रता दिएका छौं । हाल अभाव देखिएको स्वास्थ्य जनशक्ति पनि विस्तारै पूर्ती हुनेछ ।’
स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच तथा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, औषधि तथा सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवस्थापनमा सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता, परिचालन तथा समयानुकुल क्षमता विकास गर्ने, जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, सुदृढ स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा अनुसन्धान प्रवर्धन, स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व र सुशासन सुदृढीकरण र प्रबर्धनात्मक क्रियाकलाप मार्फत स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीत बहादुर शाहले मन्त्रालयले बृहत छलफल नै नगरी स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदा सोचेअनुसार बिषयवस्तु समावेश हुननसकेको टिप्पणी गरे । रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्नुपहिले पूर्व स्विकृतका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग समन्वय नगरेकोप्रति उनले आलोचना गरे ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग समन्वय नगरी संघसंस्था मार्फत रणनीतिक योजना बनाउने चलन रहेको उल्लेख गर्दै यसरी बनेका रणनीतिक कार्ययोजनाप्रति कसैको अपनत्व नहुने बताए ।
‘अब जसरी बनेपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीतिक कार्ययोजना बने ठिकै भयो’ उनले भने, ‘तर रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदा सबै मन्त्री, सांसद, विज्ञ व्यक्ति र मन्त्रालयका सचिवहरुबिच छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन, आगामी दिनमा सबैको राय अनुसार संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’
साथै योजना आयोगले आगामी पञ्चबर्षिय योजना बनाइरहेको जानकारी दिदै त्यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना समावेश गर्न यी स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना आधार बन्ने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिर्ग बहादुर पोखरेलले स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाका आधारमा दोस्रो पञ्चबर्षिय योजनामा कार्यक्रम समावेश भएको खण्डमा बार्षिक बजेटमै कार्यक्रम उल्लेख हुने र रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।
‘पहिलो कुरा रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनु नै सफलता हो । त्यसमा छुटेका कुरा फेरी पनि संशोधन गरी थप्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘जसरी कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग गर्नुभयो । त्यसरी कार्यान्वयनमा पनि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेल्नुहोला ।’
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा संभावना र चुनौती उस्तै रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि बजेट कम भएको उनले बताए । डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएपनि स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमै केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा प्रगति नदेखिएको सचवि पोखरेलको जिकिर छ ।