सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाललाई व्यापक रुपमा उजागर गर्दछ । सोही आधारमा आवश्यक बजेट समेत विनियोजन हुन्छ । प्राप्त बजेटको दायरामा रही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछन् ।
तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुदाँ कृषिमा आत्मनिर्भरको सवाल नारामै सिमित छन् । हाल कृषकले नत बजारको माग अनुसार कृषि उत्पादन गर्न सकेका छन् । नत उत्पादन भएको वस्तुले नै सहजै बजार पाएको छ ।
बरु कृषि उत्पादनको सवालमा कृषक र सम्बन्धित सरोकारवालाबिच आरोपप्रत्यारोपको जुहारी भने जतात्यतै मज्जाले देख्न सकिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प छैन । तर कर्णाली प्रदेश भने विस्तारै परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय उत्पादन गर्ने कृषक रोजीरोटीका लागि आयातित तरकारी तथा फलफुल डोकोमा बोकेर बेच्न बाध्य छन् । भने व्यवसायिक कृषक उत्पादन भन्दा अनुदान खानका लागि कार्यालय धाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँगै कर्णालीका हरेक स्थानीय तहमा बार्षिक अर्बौको तरकारी तथा फलफुल आयात हुन्छ । तर बाह्य निर्यात भने शुन्य जस्तै छ । एक तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा मात्रै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढिको तरकारी तथा फलफुल भित्रिएको छ । यो तथ्यांक वीरेन्द्रनगरको कृषि बजारमा भित्रिएको तरकारी तथा फलफुलको मात्रै हो । तर सुर्खेतका अन्य पालिकासँगै कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा आयात निर्यात तरकारी तथा फलफुलको तथ्यांक नै छैन ।
आयातित वस्तु र बाहिरीएको पुँजी
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति वीरेन्द्रनगरका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिना साउनदेखि पुस महिनाभित्र तरकारी, फलफुल र मसला जन्य वस्तु आयात हुदाँ ठुलो मात्रामा पुँजी बाहिरीएको छ । ६ महिनामा कृषि बजारबाट मात्रै ८३ करोड ८३ लाख ११ हजार बढि पुँजी बाहिरीएको हो ।
जसमा केही पुँजी कर्णालीमै रहको छ भने अरुसबै पुँजी देशको अन्य जिल्ला तथा भारत र चीनमा बाहिरीएको हो । कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक अनुसार तरकारी, फलफुल र मसला जन्य वस्तु प्रदेशको आन्तरिक श्रोत अन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान तथा देशका अन्य दाङ, बुटवल, चितवन, काठमाडौ, बाके, कैलाली र महेन्द्रनगर जिल्लाबाट आयात भएको छ । यस्तै बाह्य श्रोत अन्तर्गत भारत र चीनबाट आयात भएको हो ।
जसमा सात हजार पाँच सय सात दशमलब चार मेट्रिकटन ताजा तरकारी आयात हुदाँ ३५ करोड ८० लाख ५७ हजार बढिको कारोवार भएको छ । जसमध्ये ५७ हजार ३१ क्विन्टल विदेशबाट र ६४ हजार ६ सय ३७ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो ।
यस्तै चार हजार चार सय १६ मेट्रिकटन फलफुल आयात हुदाँ ४५ करोड ९३ लाख २४ हजार बढिको कारोवार भएको छ । जसमा २६ हजार आठ सय ६१ क्विन्टल विदेशबाट र १७ हजार तीन सय एक क्विन्टल स्वदेशबाट आयात भएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका कार्यालय प्रमुख केशर रास्कोटी बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार एक सय दुई मेट्रिकटन मसला जन्य वस्तु आयात हुदाँ एक करोड ४५ लाख ७४ हजार बढिको कारोवार भएको छ । जसमा चार सय ६ क्विन्टल विदेशबाट र ६ सय २१ क्विन्टल स्वदेशबाटै आयात भएको हो । यस्तै अन्यमा विभिन्न कृषिजन्य वस्तु आयात हुदाँ ६ महिनभित्र ६३ लाख ५५ हजार बढिको कारोवार भएको छ ।
तीन अर्ब बढी पुँजी भित्रियो
कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे कार्यप्रगति तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र तीन अर्ब बढीको पुँजी भित्रिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरण अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट निर्यात भएको तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य वस्तुबाट तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार बराबरको पुँजी भित्रिएको हो । जसमा तरकारी, किवी, अदुवा र दुग्धजन्य वस्तुबाट २८ करोड र बाँकी रकम खसीबोका निर्यातबाट भित्रिएको छ । तर आयातित वस्तुको भने तथ्यांक छैन ।
कर्णालीबाट निर्यात भएका वस्तु देशका प्रमुख शहर नेपालगञ्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा खपत हुने गरेको उल्लेख छ । यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथ्यांक संकलनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको समेत मन्त्री शर्माले दावी गर्नुभयो । कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्न कृषि क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँको जिकिर छ । सोहीबमोजिम मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकलाई समेत तथ्यांक संकलन विधिबारे क्षमता विकास गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
तथ्यांक संकलन सुरु भएपछि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनायता प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा पनि अस्थायी तथ्यांक संकलन केन्द्र स्थापना भएको उहाँले जानकारी दिए ।