सुर्खेत – कर्णाली सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि कर्णाली प्रदेश सभा अन्र्तगत सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले निर्देशनालय खारेजबारे प्रदेश सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई सांसदहरुले सोधेको विषयको जवाफ लिएर मात्रै आउन सुझाव दिएका छन् । समितिले सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बैठकमा बोलाएर अर्को बैठकमा समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले निर्देशनालय खारेज गरेसँगै उसले गर्ने कामहरु कसले र कसरी गर्दै आइरहेको छ ? भन्ने बारेमा जानकारी दिन सरकारलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काम विषेषले काठमाडौं गएको भन्दै बैठकमा सहभागी नभएपछि समितिले अर्काे बैठकमा जवाफ लिएर आउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको वैठकमा सरकार पक्षबाट तिन जना उपस्थित भएपनि स्पषट जवाफ भने सरकारले दिन सकेन । प्रदेश सरकारले केही दिनअघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
निर्देशनालयले कर्णालीका १० जिल्ला बाहेक लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरु गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरु कसले गर्र्ने ? प्रष्ट छैन ।
समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले भन्नुभयो ‘निर्देशनालय खारेजीबारे हामीलाई जानकारी चाहियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुझेका छौं ।’
समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले सरकारले हचुवाका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताउनुभयो । ‘साईनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो । निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरु अब कसले गर्छ ? निर्देशनालय खारेज गर्ने, तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकारले किन जिर्सना गर्छ ?’ नेता कंडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारका कतिपय निर्णयमा मन्त्री भन्दा सचिव नै हावी भएजस्तो देखिएको छ । सरकारले नीति ल्याओस् तर अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुनसक्दैन ।’
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको उहाँको भनाइ छ । विना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने नेता कंडेलको दावी छ । नेता कंडेलले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्रै संरचना बनाउने वा बदल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यता बैठकमा सहभागी मन्त्री खड्क पोखरेलले निर्देशनालय खारेजीबारे अर्को बैठकमा सरकारले आफ्नो धारणा सहितको योजना बताउने जानकारी दिनुभयो ।