काठमाडौं – जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितहरुले आफैं अस्थायी आवास बनाए पनि सरकारले दिने ५० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सुरूमा यसमा अन्योलता भएको भनी रिपोर्टिङ भएको थियो । त्यसपछि सरकारले आफैं बनाउने प्रभावितले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पाउने गरी निर्णय गरेको र त्यस अनुसार कार्यविधि तय गरेको बताए ।

स्थानीय सरकारको वडाको सिफारिसमा प्रभावितले यो रकम पाउन सक्ने गरी निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

छलफलमा समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापा ९पार्वती०ले स्थलगत अनुगमनका क्रममा आफैं अस्थायी आवास बनाउनेहरु अन्योलमा रहेको पाइएको बताएकी थिइन् । ‘घरका सदस्यहरु भएकाहरुको हकमा आफैंअस्थायी आवास बनाएका छन् । तर, सरकारी सहयोग पाउने के हुने भन्नेमा अन्योलता रहेको पाइएको थियो’, उनले छलफलमा भनिन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो समस्या समस्या समाधान भइसकेको बताएका हुन् । गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार जाजरकोटमा ९ हजार ७९४ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २४ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५७० घरमा आंशिक क्षति भएको छ भने ९ हजार ९६१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रुकुमपश्चिममा १६ वटा सार्वजनिक भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २१ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।