सुर्खेत – देशभर दशैँको रौनक छ । रोजगारी, अध्ययन तथा पेशा व्यवसायका लागि बाहिरिएकाहरू दशैँ मनाउन धमाधम घर फर्किँदैछन् । कर्णालीमा पनि यो क्रम बढ्दो छ । तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका(११, झुप्रा खोलाको बादी बस्ती भने सुनसान छ । हुनेखानेहरू नयाँ लुगा लगाएर मीठोमसिनो खाएर दशैँ मनाउँदैछन् । तर सुर्खेतका बादी समुदायका लागि भने दशैँँ दशा बनेर खल्लो पर्वको रूपमा स्थिापित भएको छ । २०४४ साल अर्थात् विगत ३६ वर्षदेखि झुप्रा खोलामा बालुवा चाल्दै जीविका चलाइरहेका बादी समुदायका लागि दशैँ, तिहार जस्ता चाड पर्व कहिल्यै खास बन्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश राजधानी भित्रिने मुख्य रत्न राजमार्गको सडक छेउ तथा खोला किनारैमा रहेको यो बादी बस्ती यतिबेला सुनसान देखिन्छ । यही राजमार्ग हुँदै दैनिक सयौं गाडी हजारौं यात्रु बोकेर दशैँको रौनक छर्दै हिँड्छन् । तर यहाँका झण्डै १५० घरधुरी बादी समुदायको पीडा उस्तै छ । खोला किनारमा रहेका असुरक्षित घर जस्तै दशैँ पनि आफ्नो समुदायलाई खल्लो पर्व बनेको लालपरा बादी बताउनुहुन्छ । ‘खोला किनारमा जसोतसो बाससम्म त बस्न पाएका छौं । तर दशैँभन्दा खोलामा आउने बाढीले झन् सताएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ढुक्कले निदाउन त पाउँदैनौ, के को दशैँ, के को तिहार मनाउनु । अरूलाई दशैँ(तिहार आयो होला तर हामीलाई हर्ष न विस्मात ।’
१९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आउनुभएकी लालपरा बादी अहिले उमेरले ५५ वर्षकी हुनुभयो । त्यो बेला उहाँ पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । तर पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा लालपराको परिवार बस्न थाल्यो । उहाँहरू जस्तै यहाँ बस्ने सबै बादी समुदाय आफ्नो दैनिकी गुर्जान बालुवा र गिट्टीकै भर पर्नुपरेको छ । ‘बाउबाजेका पालामा देहव्यापार गर्ने, नाच्ने, गाउँने, मादल, सुल्पा बनाएर जीविका चलाउने चलन थियो । तर हाम्रा पालमा यस्तो गरेर जीवन चलाउन सम्भव छैन’, लालपरा बादीले थप्नुभयो, ‘हाम्रो न त कतै जग्गा छ । न त आयआर्जन गर्ने अन्य कुनै स्रोत छ । यही खोलामा गिट्टी र बालुवा चालेर छाक टार्नुको विकल्प छैन ।’
डोजरले खोस्योे रोजगारी
केही वर्षयता झुप्रा खोलामा बालुवा निकाल्न डोजरहरू प्रयोग हुनथालेपछि बादी समुदायको रोजगारी पनि खोसिएको छ । कुनै बेला खोलाको बालुवा, गिट्टी निकाल्ने मुख्य विकल्प बनेका बादी समुदायका मानिसहरूले हिजोआज काम पाउन पनि छाडेका छन् । पहिले प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जीविकोपार्जन गर्न खासै समस्या थिएन । तर पछिल्लो समय डोजरहरू प्रयोग हुनथालेपछि आफूहरूलाई समस्या भएको हीरा बादी बताउनुहुन्छ । ‘जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थाल्यो त्यसपछि भने छाक टार्न पनि धौ–धौ पर्न थालेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिले जस्तो खोलामा बालुवा पाइँदैन । त्यसैमा नगरपालिकाले तीन महिना बालुवा निकाल्न बन्द गर्छ । बालुवा तथा गिट्टी तान्न ठेक्का दिन्छ, ठेकेदारले डोजर लगाएर बालुवा निकाल्छन् । हामीले कसरी काम पाउने ?’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौ गरी तीन महिना नदी तथा खोलाजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको भए पनि यो नियमले आफूहरूलाई दशैँ मनाउने पैसा नहुँदा खल्लो पर्व लाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा हीरा बादीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वको मुखैमा बालुवा निकाल्न बन्द गर्छ । नगरपालिकाले असोज १ गतेबाट खोल्ने गरी ठेक्का दिन्छ । तर ठेकेदारहरूले पहिले स्टक गरेको बालुवा बिक्री नहुन्जेल खोलामा गाडी पठाउँदैनन्, यसले गर्दा बादी समुदाय ठूलो समस्या परेका छन् ।
बादी समुदायले यसवर्षको दशैँ खर्च जुटाउने भनेर जम्मा गरेको बालुवा पनि हालसम्म बिक्री भएको छैन । यो समुदायले संकलन गरेको बालुवा ठेकेदारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न पाउँदैनन् । निमुखाका लागि राज्य निरीह बन्दा सदियौंदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसकेको कर्णाली प्रदेश बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल बादीको गुनासो छ । ‘हाम्रा हकहितका लागि २०६२ सालमा काठमाडौंमा समेत आन्दोलन गर्यौं । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं, अन्य नागरिकसरह जिउन चाहन्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन वर्षअघि हाम्रा माग सम्बोधन गर्न भन्दै कर्णालीमा १८ दिनसम्म आन्दोलन गर्यौं । तर राज्यको विभेद र थिचोमिचोले गर्दा अधिकार पाएनौं ।’
हक अधिकारका लागि राज्यका सबै निकाय धाउँदा पनि आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभएपछि चुप लागेर बस्न बाध्य हुनुपरेको छविलाल बताउनुहुन्छ । तीनै तहका सरकारले बादी समुदायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि बजेट नछुट्याएको उहाँको भनाइ छ । उचित जमिनसहितको पुनर्वासका लागि राज्य गम्भीर हुन नसक्दा आफ्नो समुदाय खोला किनारमै बस्न बाध्य भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । यतिमात्रै होइन बादी बस्तीमा खानेपानीको समेत उचित प्रबन्ध छैन । खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगहरूसँग जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ । वीरेन्द्रनगरलगायत बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छ ।
सरकारले बिर्सिदियो सम्झौता
झण्डै तीन वर्षअघि बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकाबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा यस बादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । तर यो सम्झौता अहिले आएर प्रदेश सरकारले बिर्सिएको छ । २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका बादी समुदायका नागरिकहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि १८ दिन लामो धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकार पाँचबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो । सहमतिपछि उनीहरूको आन्दोलन त फिर्ता भयो तर सहमति कार्यान्वयन भने हालसम्म भएको छैन ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन पनि भयो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो । तर सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयारबाहेक प्रदेश सरकारले कुनै कामको सुरसार गरेको छैन ।
सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले बादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर कुनै काम भएका छैनन् ।
यता, सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आन्नद सारु आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिश गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुहुन्छ । बादीका समस्या समाधानका लागि संघ र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै काम रहेकाले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सीमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै बादी विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माणलगायत काम सुरु भएको सारुले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायत जिल्लामा बादी समुदायको बसोवास छ । तर कर्णालीका अधिकांश बादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन । उनीहरूले आफ्नो पुर्खौली पेशा मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्न पनि छाडेका छन् ।