सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन गत सोमबार अन्त्य भयो । तर यो अधिवेशनबाट दुई वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । भने तीन वटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमै अल्झिएका छन् ।

कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरुको प्राथमिकतामा संसद नपरेपछि कर्णालीमा आवश्यक थप नयाँ कानुन बन्न सकेका छैनन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा कुल ३९ वटा बैठक सम्पन्न हुदाँ समेत सांसदहरू ६ देखि २२ दिनसम्म मात्रै उपस्थित देखिन्छन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक सांसदहरुको तलब भत्ता र सेवासुविधाका निम्ति लाखौंैं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ । तर तलबभत्ता, सरकारी गाडी, ड्राइभर, इन्धन गरेर जनताले तिरेको कर सिध्याउने कामबाहेक खासै प्रगति देखिदैन ।

बल्लतल्ल सदन चल्ने, त्यसैमा सांसदहरु उपस्थित नै नहुने, उपस्थित भएपनि अर्थपूर्ण सहभागीता नजनाउने अवस्था छ । प्रदेश सभामुख समेत सांसदहरुलाई सदनमा नियमित उपस्थित गराउन असफल देखिन्छन् । सत्तापक्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सम्म सबै उस्तै छन् । बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदलाई कारबाही गर्ने नियम पनि छैन ।

मानव विकास सुचांकमा पछि परेको कर्णालीवासीले तिरेको करबाट बिहान–बेलुका भात खाएका सांसदहरुले नागरिककै सोझो गर्न सकेका छैनन् ।

को कति दिन उपस्थित भए ?

कानुन निर्माणका लागि जनताबाट चुनिएर कर्णालीका सांसदहरु आफ्नो दायित्वबाट विमुख मात्रै होइन महत्वपूर्ण छलफलमा समेत उपस्थित भएका छैनन् । बजेट अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दुईवटा विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तो महत्वपूर्ण बैठकहरूमा समेत प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थित न्यून थियो ।

बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा जाजरकोटका राजीव विक्रम शाह र डोेल्पाका शेरबहादुर बुढा रहेका छन् । उनीहरू १० दिन पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । शाह ६ र बुढा ८ दिन मात्रै संसद बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ ।

यस्तै सुर्खेतकी सन्तोषी शाही १३ दिन, सल्यानका सुरेश अधिकारी १७ मात्रै दिन बैठकमा उपस्थित भएका छन् । हुम्लाका कल बहादुर हमाल ११, दैलेखका विनोदकुमार शाह र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट १६÷१६ दिन बैठकमा सहभागी भए ।

हुम्लाकी विजया बुढा १९ दिन, जुम्लाकी जुम्कित लामा कार्की, सुर्खेतकी बलिमाया बुढा, दैलेखकी इन्द्राकुमारी शाही र सल्यानकी लक्ष्मी सुनार १९÷१९ दिन उपस्थित भएको पाइन्छ । यस्तै दैलेखका पूर्णबहादुर खत्री १७ दिन, जुम्लाका देवेन्द्रबहादुर शाही र कालीकोटकी दक्षिणा शाही, रुकुम पश्चिमकी कल्याणी खड्का, दैलेखका घनश्याम भण्डारी र सल्यानकी तुल्सा मल्ल, १८÷१८ दिन संसदमा उपस्थित भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुम्लाका जीवनबहादुर शाही र मुगुका जितबहादुर मल्ल र सुर्खेतकी जानकी सिंह १७÷१७ दिन बैठकमा उपस्थित भए । यस्तै दैलेखकी गमता विक, रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी, कालीकोटका हिक्मतबहादुर विष्ट, जुम्लाका टेकराज पछाई २२÷२२ दिन बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका २१ दिन, डोल्पाका विरबहादुर शाही, कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत र हुम्लाका रणसिंह परियार २०÷२० दिन बैठकमा उपस्थित भए । एमाले संसदीय दलका नेता सुर्खेतका यामलाल कँडेल समेत बैठकमा २२ दिन मात्रै उपस्थित देखिन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री पनि उस्तै

प्रदेशसभा सांसदहरू मात्रै होइन कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको ताल पनि उस्तै छ । सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रदेशसभालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । ३९ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा १३ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह १९ दिन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी २२ दिन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार विसी १६ दिन, सामाजिक विकासमन्त्री खड्क बहादुर पोखरेल २१ दिन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा १९ दिन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही २० दिन र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भिमप्रकाश शर्मा १४ दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

कानुन निर्माणको अविभारा बोकेर गएका सांसदहरूको संसदमा उल्लेख्य अनुपस्थिति नहुनुले संसदको गरिमा कायम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘सांसद नै बैठकमा उपस्थित नहुनु संसदीय अभ्यासमा राम्रो होइन’ ढकालले भन्नुभयो, ‘पार्टीका कार्यक्रम र अन्य कामले गर्दा संसद अवरुद्ध र अनुपस्थित हुने चलन छ । यस्ता कमजोरी त्याग्नुपर्छ ।’

कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्ने सांसदहरू नै संसदमा अनुपस्थित हुनुले कानुन निर्माणमा असर पुग्ने भन्दै जनताको हितका लागि प्रभावकारी भुमिका निभाउनमा सासंद चुकेको ढकालको भनाइ छ ।

यस्तो रह्यो दोस्रो अधिवेशन

कर्णाली प्रदेशसभाको सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनबाट दुई विधेयक पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका हुन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उक्त विधेयक प्रमाणकीरण गरेर लागू भइसकेको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बेनको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थप छलफलका लागि भन्दै विषयगत समितिमै अल्झिएका छन् ।

दोस्रो अधिवेशनमा कूल ३९ बैठक बसेका थिए । अधिवेशन गत जेठ १० गतेबाट सुरु भएको थियो । कूल ५४ घण्टा बसेको बैठकमा सबैभन्दा लामो २३ औँ बैठक तीन घण्टा ३५ मिनेट र सबैभन्दा छोटो ३८ औँ बैठक ७ मिनेट २३ सेकेन्डसम्म बसेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभाले नौ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम देखाउन सकेको भने अवस्था छैन । सत्ता जोगाउने खेलले आफ्नो दायित्वबाट दलहरू विमुख हुँदा नयाँ सभा आएको झण्डै पाँच महिनासम्म सिंगो संसद नै बन्धक जस्तै बन्दा कानुन निर्माणमा प्रगति हुन सकेन ।

नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन भएका थिए । सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेससमेत दिन सकेन । गत पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले असोज १८ मा नौ महिना पूरा गरेको थियो । प्रदेशसभाको यो अवधिको काम हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको गति एकदमै सुस्त देखिएको छ ।