सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख भन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रदेश सरकारबिच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले १५ लाख भन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति जनाएको हो ।
नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा संसदमा ध्यानाकर्षण गराउदै संसद अवरुद्ध गरेपछि बाटो एमालेको माग सम्बोधन गर्दै संसद सुचारु गर्ने सहमति भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले पेश गरेको मन्त्रालयगत बजेटमाथी बिहीबार भएको छलफलमा एमालेले बजेटलाई पैतृक सम्पत्तिको रुपमा बाडेको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।
आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय बैठकमा प्रदेश सरकारले एमालेले ध्यानाकर्षण गराएका मध्ये सात बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सहमती भएको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने तर, ताल, तलैया, बीउविजन तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजनालाई कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमती भएको छ ।
यस्तै १५ लाख माथिका योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्दा सांसद र स्थानीय तहले माग गरेका योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने, १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरुमा विनियोजन भएको रकमका हकमा एमालेसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमती भएको छ ।
सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–सना योजनहरुमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययन पश्चात मात्रै कार्यान्वयन, सडक र भवन निर्माणका योजनाहरुको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट उल्लेखित सहमतीका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लालाई अख्तियारी पठाउने सहमती भएको छ ।