सुर्खेत – दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नियमविपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित नारायण नगरपालिकाले नियमविपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरुप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिबेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यो रकम अनयिमत तथा नियम विपरीत भएको मानिन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवथापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलध गराउने व्यवस्था छ । साविकको दैलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमित प्राप्त गरी संचालनमा रहेका र कुनैपनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्नेगरी शैक्षिक शत्र २०७९ का लािग सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एंव विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।

बार्षिक खरिद योजना÷गुयोजनाबिनै खर्च

नारायण नगरपालिकाले बार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढि रकम खर्च गरेको छ । नियमसंगत खरिद योजना÷गुयोजना नबनाई विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत बार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैंया पूँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको हो ।

सार्वजिनक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजमको खरिद गुयोजना र बार्षिाक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजकिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले बार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले बार्षिक १० लाखभन्दा बढिको खरिद गर्दा बार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर नारायण नगरपालकाले विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत बार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैंया पूँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजीम बार्षिक खरिद योजना र गुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु राम्रो होइन । अतः पालिकाले चालु आ.बदेखि उक्त नियमावली बमोजीम खरिद योजना÷गुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनेगरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

बिल भरपाइबिनै खाजा र पाठ्यपुस्तकको रकम भुक्तानी

नगरपालिकाले बिल भरपाइबिनै दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तकको रकम समेत भुक्तानी गरेको छ । बिल भरपाइबिनै दिवा खाजाको ५७ लाख ५३ हजार र पाठ्यपुस्तक खरिदको ३२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ.ब.२००७८÷०७९) मा विद्यालयगत तथ्यांकका आधारमा विद्यालयहरुलाई बाल विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपैंयाका दरले विद्यालयलाई अनुदान दिने र विद्यालयको दैनिक हाजरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापनका समितिका अध्यषबाट प्रमाणित गराइ स्थानीय तहमा संकलन गरी संख्या यकिन भएपश्चात मात्रै थप अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर कार्यालयले इएमआइएस मा प्रविष्ट तथ्यांकका आधारमा कक्षगत विद्यार्थीहरुको दिवाखाजा व्वस्थापन वापत ५७ लाख ७३ हजार निकासा गरेको छ । आइएमआइएस रेकर्डको आधारमा निकासा गरेपनि पालिकाले कुनै अनुगमन नगरेको, दैनिक हाजरी तथा खर्चको बिल, भरपाई समेत पेश भएको छैन । अतः पालिकाले अनुगमन गरी, प्रमाणित हाजीर पुस्तिका पेश गर्न लगाई हाजीर भएका वास्तविक विद्यार्थी संख्यालाई दिवा खाजा खुवाए÷नखुवाएको एकिन गर्नुपर्दछ ।

यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीबाट प्रकाशित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान स्वरुप पहिलो पटकमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत संयालाई पहिलो चौमासीकमा दिने र शैक्षिक शत्र २०७९ को विद्यार्थी भर्नाको विवरण पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा एकिन गरी नपुग हुने रकम मात्र थप २५ प्रतिशतबाट अनुदान दिने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले २०७९ जेठ ५ मा अन्तर्गतका विद्यालयलाई ७५ प्रतिशत २६ लाख २८ हजार र २०७९ असार २० मा २५ प्रतिशत ६ लाख ४४ हजार पाठ्यपुस्तक वापतको रकम निकासा गरेको छ । विद्यार्थीको वास्तविक संख्या एकिन नगरी तथा पाठ्यपुस्तक खरिद तथा भरपाई गरेको कागजात संलग्न नगरी २५ प्रतिशत रकम निकासा गरेकोले उक्त रकम पाठ्यपुस्तकमा नै खर्च भएको भन्ने एकिन छैन । भने विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी निकासा भएको रकम सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च भए नभएको अध्यावधिक विवरण पनि तयार गरिएको छैन ।

असम्बन्धित स्थानमा भ्रमण

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा आफ्नो कार्यालय भन्दा बाहिर भ्रमण वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण खर्च तथा दैनिक भक्ता पाउने उल्लेख छ । नगरपालिकाको वडाको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कार्यालय कामकाज वेगर लुम्वनी, मुस्ताङ, बाग्लुङ, रुकुम पूर्व तथा जाजरकोट अवलोकन भ्रमण गरी चार लाख २२ हजार चार सय २० रुपैंया खर्च गरेका छन् । यो प्रयोजन बेगर भ्रमण खर्च अनयिमत भएको देखिन्छ ।

खानामै १४ लाख खर्च

नगरपालिकाले खानामै १४ लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजीम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध तर्फ भन्दै १४ लाख खर्च गरेको छ । उक्त रकम नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आय एक करोड ३९ लाख १४ हजारको १० प्रतिशत हुन आउँछ । नगरपालिकाले निश्चित विधि र मापदड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने काम नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै नगरपालिकामा आन्तरिक आम्दानीको संकलन लागि सप्टवेयर प्रणालीबाट कार्य सम्पादन भएको छ । जसअन्तर्गत पालिकाले ६७ लाख आन्तरिक आम्दानी पनि गरेको छ । तर संकलन भएको राजस्व रकम नियमानुसार समयमा बैक दाखिला हुने गरेको छैन । तसर्थ कानून बमोजीम राजस्व रकम समयमै वैंक दाखिला गरिनुपर्छ ।

छोरी बचत खातामा रकम जम्मा छैन

नरायण नगरपालिकाले छोरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६÷७७ देखि प्रत्यक जन्मिएको छोरीको नाममा पालिकाको सिफारीसमा तोकिएको वैंकमा खाता खोली प्रतिमहिना पाँचसयका दरले नगद जम्मा गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेको छ । पालिकाले आ.ब ०७८÷०७९ मा १३ लाख पाँच सय रुपैंया छोरी बचत खातामा जम्मा गराएको छ । कुल सात सय चार जनाको खाता सिफारीस गरेकोमा बाँकीको खातामा रकम भुक्तानी हुन सकेन । यो बजेट अभावका कारण रकम जम्मा हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । दीर्घकालीन भारपर्ने नीति कार्यान्वयन ल्याउनु अगाडी असर एवं भावी प्रभाव विश्लेषण नगरेको कारण हरेक वर्ष दायित्व बढ्दै जाने तर बजेट अप्रयाप्त रहने देखिएबाट उक्त कार्यक्रमको उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । – यो समाचार रारापत्र साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको छ ।