यस बर्ष नेपाल आर्थिक संकटमा परेको छ । जसकारण् सरकारलाई यो वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा समेत निकै समस्या परेको छ । बजेटमार्फत राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठेपछि चालू खर्च धान्न ऋण खोज्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । तर, सत्तामा बस्नेहरूले फजुल खर्च गर्न भने छोडेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेका तथ्यांकहरूले सत्ताको चाबी हातमा लिएकाहरूले जथाभावी खर्च गरेको देखाएको छ । सरकारले यो वर्षको पुससम्ममा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर तथा थप निकासा दिएर खर्च गरेको छ । यो रकममध्ये केही राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वका भए पनि धेरै फर्जुल खर्च गरिएका छन् । समस्या गम्भीर छ र तत्काल समाधानको संकेत पनि देखिँदैन । तर कर्णाली सरकारले कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरी तीन करोड बजेट दामासाही रुपमा बाँडफाँड गरेको छ । यता अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय संकटमा सुधार ल्याउन तीन वटै तहका निकायलाई फजुल खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त निर्णयको खिल्ली उडाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बाहेक परामर्शका कार्यहरुमा बजेट खर्च नगर्न परिपत्र पठाएको थियो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यकर्ता पोस्ने नियतले रकमान्तर गरेको छ, त्यो पनि वर्षान्तमा । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले बैशाख १५ गते पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शीर्षकमा तीन करोड रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको छ । संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त उक्त बजेट प्रदेश सरकारले डीपीआर शीर्षकमा खर्च गर्न लागेको हो । त्यो पनि अत्यावश्यक योजनाको साटो दामासाही रुपमा बजेट पठाइएको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट मुगुमा पठाएको छ । मुगु भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको जिल्ला हो । यहाँ विभिन्न आयोजनाको डीपीआर गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाउमा ४० लाख बजेट पठाइएको छ । मन्त्रालयको अख्तियारी अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा २५ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा ३५ लाख, जाजरकोट ३५ लाख, दैलेख २० लाख पठाइएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम २० लाख, सल्यान ३५ लाख, डोल्पा ३० लाख, जुम्ला ३५ लाख र कालीकोट २५ लाख पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले अख्तियारी पठाएपनि डीपीआरको काम सम्पन्न गराउन पर्याप्त समय छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश जिल्लाका प्रमुखले समेत सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार डीपीआरका लागि खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न पर्याप्त समय नभएको संकेत गरेका छन् । तर पुरानो मिति राखेर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन पाएपछि कार्यालय प्रमुखहरु उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न सहमत भएपनि आलोचनाकाबिच काम गर्न चुनौती छ । कर्णाली प्रदेशमा यसअघि डीपीआर भइसकेका हजारौं योजना अलपत्र छन् । बजेटको अभावका कारण ती योजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । तर पुनः आफ्ना कार्यकर्ता, वा आफन्तका कम्पनीलाई काम दिन यसपटक वर्षान्तमा बजेट रकमान्तर गरी पठाइएको छ । एकातिर सम्भावित वित्तीय संकट टार्न परामर्शका यस्ता कामहरु रोक्नुपर्ने हो । तर प्रदेश सरकारले संघीय नीति निर्देशनको पालना गर्नुको साटो फजुल खर्चमा वृद्धि हुने प्रकारले बजेट खर्च गर्नु उचित होइन् । त्यसैले डीपीआर भ्रमण, आर्थिक सहायता, अनुदान वितरणजस्ता विभिन्न शीर्षकमा फजुल खर्च रोकौं ।