काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बुधबार भक्तपुरको बालकोट निवास पुगे। अपरान्ह झण्डै पौने घण्टा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीले रविलाई मिलेर जान प्रस्ताव राखे।
त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित दोस्रो तहका नेताहरुले पनि रास्वपाका नेताहरुलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
वैशाख १० को उपचुनावमा चितवन २ र तनहुँ १ रास्वपाले जितेपछि एमाले उक्त पार्टीसँग नजिकिन खोजिरहेको छ। किनकि रास्वपाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ।
उपचुनावबाट एक सिट बढाउनुका साथै ठूला दलहरुमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सफल रास्वपा भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने कि सरकारमै फर्किने भन्नेमा अनिर्णित छ।
यसबारे निर्णय गर्न शुक्रबार (२२ वैशाख) मा रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। तर, निर्णायक बैठकअघि नै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लेओस् भन्ने एमालेको चाहना देखिन्छ। बुधबार ओली र लामिछानेबीच बालकोटमा भेटमा यही कुरा भएको छ।
‘अब मिलेर जाऊँ, विगतमा पनि हामी मिलेकै हौँ,’ ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै जानकार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘संसदमा बलियो प्रतिपक्षी बनौँ। यो सरकारलाई करेक्सन गर्न संसदमा बलियो हुनैपर्छ, तपाईंहरु आउनुभयो भने दरिलो प्रतिपक्ष बन्छ।’
पुस १० गते एमाले अध्यक्ष ओलीकै पहलमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित ७ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यही गठबन्धनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो।
पुस ११ गते एमालेले उपप्रधान र अर्थ मन्त्रालय र रास्वपाले उपप्रधान एवम् गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थिए। लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने मुख्य भूमिका पनि ओलीकै थियो।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमालेले अर्थ लिएपछि माओवादीको भागमा गृह परेको थियो तर, उक्त मन्त्रालयमा रविले दाबी गरे। सुरुमा प्रचण्ड दिन तयार भएनन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी थियो। तर, ओलीकै जोडबलमा रविले उपप्रधान र गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए।
नागरिकता प्रकरणले १३ माघमा रविको सांसद पद खारेज हुँदा ओली उनकै पक्षमा थिए। तर, माघ २२ गते रास्वपाले सरकारलाई समर्थन कायम राख्दै मन्त्रीहरु फिर्ता बोलायो।
फागुन १३ गते कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले प्रचण्डसँग बिच्कियो। उसले १५ फागुनमा सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै समर्थन पनि फिर्ता लियो। एमाले, राप्रपा लगायत दलले समर्थन फर्ता लिएपछि प्रचण्डले ६ चैतमा संसदबाट विश्वासको मत मागे।
उनलाई कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरुले समर्थन गरे। प्रचण्डको सत्ता जोगियो।
तर, उपचुनावमा रास्वपातिर आम मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको, नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको र आगामी दिन झन् बलियो पार्टी बन्ने संकेत देखियो।
यही विश्लेषण गरेको एमाले रास्वपालाई प्रतिपक्षमा ल्याउन मरिमेटेर लागेको छ। प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन पनि उसले नयाँ गठबन्धनको प्रयास गर्दैछ।
बालकोट पुगेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ओलीले मिलेर जाने प्रस्ताव गर्नुको कारण यही हो। एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ओली–लामिछाने भेटको पुष्टि गरे।
‘विशेष केही छैन, अहिलेको चुनौतीपूर्ण राजनीतिलाई निकास दिन जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षले दलहरुसँग मिलेर जाने प्रस्ताव गरिएको हो,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘एउटा समझदारी बनाएर अघि बढौं भन्ने अध्यक्षले प्रस्ताव राख्नुभयो।’
सरकारले जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेको, आर्थिक अवस्था निराशलाग्दो भएकोले यसको समाधान गर्न पनि मिल्नुपर्ने ओलीले बताएका थिए।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालको कुराकानी भएको थियो।
‘एमालेका नेताहरुले रास्वपा पनि प्रतिपक्षमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुभएको छ,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने, ‘बलियो प्रतिपक्ष बनाउन रास्वपाका जुझारु सांसदहरुको उहाँहरु साथ लिन खोज्नुभएको छ।’
यद्यपि त्यसबारे रविले निर्णय दिइसकेका छैनन्। ओलीसँगको भेटपछि उनले पार्टीका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल थालेका छन्।
तर, सत्ता गठबन्धनले पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने कोसिस थालेको छ। बुधबार साँझ (२० वैशाख) बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक निर्णायक छलफल हुनसक्ने बताउँछन्।
‘एमालेले हामीलाई प्रतिपक्षमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पनि सरकारमा सहभागी गराउन लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला हामीले पाएको मन्त्रालय दिन उहाँ तयार हुनुहुन्छ, एकपटक निर्णायक छलफल हुन्छ।’
सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे रास्वपाका नेताहरुमा पनि दुई मत छ। केन्द्रीय समिति सदस्यहरु विभाजित भएपछि संसदीय दलसहितको संयुक्त बैठक शुक्रबार बस्दैछ।