काठमाडौं – कर्मचारी समायोजनमा स्वीकृत दरबन्दी फेरबदल गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवामा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थपेको खुलेको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा तय गरिएको दरबन्दी फेरबदल गरी पछिल्लो तीन वर्षमा संघीय तहमा पाँच हजार कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी घटाइएको छ ।
२०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवामा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी कुल एक लाख ३७ हजार ६१४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरी संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, अहिले संघीय तहको दरबन्दी ५३ हजार ५३१ पुगेको छ । प्रदेश तहको दरबन्दी १७ हजार ३२२ र ७५३ वटा स्थानीय तहको दरबन्दी ६५ हजार २६९ छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कुल दरबन्दी केहीे घटाइए पनि अहिले संघीय तहमा भने ५ हजारभन्दा बढी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।
सरकारले प्रदेश तहको दरबन्दी करिव २२ प्रतिशतले कटौती गरी त्यो हिस्सा संघीय तहमा थपेको छ । स्थानीय तहको दरबन्दी भने खासै फेरबदल भएको छैन । संघीय तहमा हटाउनुपर्ने संरचना यथावत राखी कतिपयमा दरबन्दीसहित कर्मचारीहरु समेत थपिएको हो, जसले गर्दा प्रदेश तहमा भारी मात्रामा दरबन्दी कटौती भएको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल अहिले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको, तर कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा थुप्रिएको बताउँछन् । ‘राज्यका जिम्मेवारी र कामहरु एकातिर, तर कर्मचारी अर्कोतिर भए । संघीय तहमा दरबन्दी थप्ने काम पटक्कै ठीक होइन’, उनी भन्छन्, ‘संविधान जारी हुनुभन्दा ठीक अघिको तुलनामा अहिले सचिव र सहसचिवका पद धेरै छन् । संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु कायम राखिएको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनपछि गृह मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग थपिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र रहेका शिक्षा, कृषि, पशुपंक्षी विभाग यथावत छन् । कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विभाग यथावत राखेको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार, संघीय तहमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । संघीय सरकारले कृषि र पशुसेवा कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्रको नाममा ७७ जिल्लामा यथावत राखेको छ ।