काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहने १० वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै समितिका लागि सांसदहरूको नाम दिन नसक्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

२७ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पहिलो बैठकले समिति गठन गर्नका लागि मंगलबार साँझसम्म नाम संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार बसेको सभामुखसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि समिति गठनको विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर, मुख्य दलहरूले नाम दिन नसक्दा आजको बैठकमा समिति गठन हुने सम्भावना नभएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले मुख्य दलले नै नाम दिन ढिलाइ गर्दा आजको बैठकमा समिति गठन हुने सम्भावना नभएको जानकारी दिए ।

“कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाटै नाम आएको छैन । त्यसकारण आज समिति गठन हुँदैन,” ती अधिकारीले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिछेद २१ मा समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गठन हुने समितिहरुमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि गठन गर्नुपर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ ।

समितिहरुमा महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन हुने नियमावाली उल्लेख छ ।

यी समितिहरुमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिएर पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् । तर, यसरी मनोनयन गर्दा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

१० वटै समितिमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । २७ सदस्यमध्ये समितिलाई नै सभापति चयन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

१० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ । वैधानिक व्यवस्था नभए पनि सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न यो व्यवस्था अभ्यासबाट स्थापित गरिएको हो ।