कर्णाली प्रदेशमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्याय सहितको विकासका लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्तिः रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि ” भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई जोड दिईएको छ । यसका लागि प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिदै संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जीवनोपयोगी शिक्षाः सीपयुक्त योग्यता अभियान सञ्चालन गरिने विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज र सरल पहँुच स्थापित गर्न एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको क्षमता बिकास गरिने, मध्यम तथा उच्चस्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन एवं गुणस्तरीय प्राबिधिक शिक्षामा जनताको सहज र सरल पंहुच कायम गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिईने कुरा उल्लेख छ ।
शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नका लागी कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागी ८९ करोड रुपैया विनियोजन समेत गरेको छ । प्रदेशमा शिक्षित जनसंख्या बढिरहेको छ र साथसाथै यहाँबाट कामको खोजीमा बाहिरिनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । साक्षरता बढेको छ तर यहाँ रहेका साधन श्रोतको उपयोग गर्ने इच्छा मरेको छ ।
यसो हुनुको मुख्य कारण विद्यार्थीहरलाई जीवनोपयोगी शिक्षा नदीइन’ नै हो । शिक्षा सुधारका जतिसुकै राम्रा योजनाहरु ल्याइएको भएपनि अहिलेको शिक्षाले श्रम गर्न लाज मान्ने र सिप नभएका जनशक्ति मात्र उत्पादन गरेको छ । कर्णालीमा पढाई छोडेर कामको खोजीमा बाहिर जाने, स्तरिय शिक्षाको लागी अन्यत्र जाने र स्तरिय ज्ञान र सिप हासिल गरेका कर्णालीका युवाहरु कर्णालीमा नफर्कने प्रवृती घट्न सकेको छैन् । के यस्तै शिक्षाले कर्णालीमा समृद्धि ल्याउन सक्छ ? यो आलेख यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
शिक्षामा कर्णालीको फड्को
अन्य सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार जस्तै शिक्षामा पनि कर्णाली प्रदेश सधै उपेक्षित रहेको थियो । दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट र जुम्लामा पंचायतकालको शुरुवाती अवस्थामै केहि विद्यालयहरु स्थापना भएपनि औपचारिक शिक्षा धेरैको पहुँचमा थिएन । केहि सम्पन्न परिवारका बालबालिकाहरुले नेपालगंज,दांग, बुटवल र काठमाण्डौसम्म पुगेर शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएको भएपनि धेरै नागरिकहरु प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा समेत थिएनन् ।
पछिल्ला ४ दशकमा भने कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । हाल प्रदेशमा ३ हजार १ सय ६७ वटा विद्यालयहरु संचालनमा रहेका छन् । जहाँ ५ लाख ३७ हजार ४५७ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्, जसमध्ये २ लाख ७७ हजार १ सय ८६ जना छात्रा र २ लाख ६० हजार २ सय ७१ जना छात्र रहेका छन् ।
प्रदेशमा शिक्षाको ज्योती फैलाएको सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस मात्र नभई प्रदेशको उच्च शैक्षिक थलो मध्यपश्चिम विस्वविद्यालय र कर्णाली चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान यहीँ छन्, दुर्गममा स्थापना भएर पनि देशमै नाम कमाएको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय यहीँ छ । उच्च माध्यमिक तह मात्र नभएर विस्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका क्याम्पसहरु सबैजसो जिल्लामा रहेका छन् । प्रदेशमा शैक्षिक सस्थाको संख्या मात्र नभएर विद्यार्थीहरुको संख्या र भर्नादर पनि पनि बढिरहेको
छ । विगतमा यहाँका जिल्लाहरुबाट बाहिर पढ्न जाने चलन रहेकोमा अहिले प्रदेश बाहिरबाट यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या क्रमश बढ्दै छ । यसलाई सुखद पक्ष मान्नुपर्छ ।
साक्षरता बढ्यो, सक्षमता बढेन
वि.स. २०३८ सालमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको औशत साक्षरता दर करिब १६ प्रतिशत थियो। ३० वर्षको अन्तरालमा यो दर झन्डै ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा साक्षरता दर ६२.८ रहेकोमा पुरुषको साक्षरता दर ७२.९, महिलाको साक्षरता दर ५३.२ छ ।
अहिले कर्णालीको औशत साक्षरता ८२ प्रतिशत पुगेको प्रदेश सरकारको अनुमान छ । सरकारी र गैह्र सरकारी निकायबाट संचालित औपचारिक र अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमको कारणले साक्षरता त बढेको छ तर शिक्षा हासिल गरेर हासिल गर्नुपर्ने सक्षमता भने प्राप्त गर्न सकेको
देखिदैन । विद्यार्थी उपलब्धीको राष्ट्रिय परीक्षण मापन २०१७ का अनुसार नेपालका कक्षा ८ का विद्यार्थीहरुको औषत उपलब्धी ५०० मान्दा कर्णाली प्रदेशका कक्षा ८ का विद्यार्थीहरुको उपलब्धी नेपालीमा ४९२, गाितमा ४६७ र विज्ञानमा ४८४ मात्र देखिन्छ, जुन सातवटै प्रदेशहरुमा सदैभन्दा कम हो । पाँच कक्षा पढेकाले अक्षर चिन्न नसक्ने, आठ पढेकाले एउटा पूर्ण वाक्य लेख्न सक्दैनन् भन्ने खालका समाचारहरु बारम्बार आइरहन्छन र यो कुरा शिक्षा विभागका तथ्यांकहरुबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको फलामे ढोका र शैक्षिक भविस्यको आधार मानिने एसईई ( पहिलेको एसएलसी) परीक्षामा विद्यार्थीहरुको उपलब्धि पनि निकै दयनीय देखिन्छ । वि.स. २०७५ को एसईई परिक्षामा कर्णाली प्रदेशबाट ३२ हजार ९६६ परीक्षार्थी सहभागी थिए ।
२०७६ असारमा प्रकाशित्त नतिजामा तीमध्ये १४६ परीक्षार्थीले ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । ३.२० देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ७४९, २.८० देखि ३.२० जीपीए ल्याउने १ हजार ८४७ र २.४० देखि २.८० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी ५ हजार ११४ जना थिए ।
२ देखि २.४० जीपीए ल्याउने ९ हजार ३११, १.६० देखि २ जीपीए ल्याउने ९ हजार ८३१, १.२० देखि १.६० जीपीए ल्याउने ३ हजार ९६६ र ०.८० देखि १.२० जीपीए ल्याउने ३९६ जना थिए ।
२०७६ सालको विद्यार्थी मुल्यांकनको जीम्मा विद्यालयलाई नै दिएको र परिक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण मात्र गरेकोले अन्य प्रदेशहरुको जस्तै कर्णाली प्रदेशको गत वर्षको भन्दा यसपालिको नतिजा राम्रो आएको छ । ग्रेडिंग प्रणालीमा नतिजा निकाल्दा फेल हुने संख्या नदेखिएपनि राम्रो विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न पाउने र बाहिर प्रतिसप्रधा गर्न सक्ने विद्यार्थीको संख्या निकै कम भएको नतिजाले नै देखाउछ ।
अहिले पनि पास हुनकै लागि तराईका जिल्लाहरुबाट साविकका कर्णाली अन्चलका जिल्लाहरु पुगेर परिक्षा फर्म भर्ने विद्यार्थीहरुलाई रोकिएका छैनन् । माध्यमिक तह नपुग्दै विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्या कर्णाली प्रदेशमा उच्च रहेको छ । विद्यालय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा शुरु भएको पनि ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
अहिलेसम्म कर्णालीमा प्राविधिक तर्फबाट एसईई परिक्षा दिने विद्यार्थीहरुको संख्या वार्षिक ६ सयकै सेरोफेरोमा अल्झिएको छ । उच्च शैक्षिक सस्थाहरुले प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यी तथ्यांकहरुलाई हेर्दा कर्णालीमा पढेका मान्छेहरु बढिरहेको भएपनि पढाई पुरा गरेर सक्षमता हासिल गर्न सफल नागरिकहरुको संख्या अझै पनि न्यून छ । अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने कर्णालीको शिक्षा अक्षर चिनाउने तर सिप, सिर्जना र रोजगारीको क्षेत्रमा केहि गर्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा नै केन्द्रित रहेको भन्न सकिन्छ ।
कहाँ चुक्यौ हामी ?
कर्णाली प्रदेश शिक्षक, शैक्षिक प्रशासनिक कर्मचारीको लागि जागिर खाने र पदोन्नती पाउने थलो बनेको छ । पढाई सकेपछी जागिर खोज्दै कर्णालीमा पुग्ने, दुर्गम सुविधाको फाइदा लिदै स्थायी र पदोन्नत हुने प्रवृतिले गर्दा कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रले दायित्वबोध भएका शिक्षक र कर्मचारी पाउन नसकेको कारणले कर्णालीमा साक्षरता बढेको देखिएपनि शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सकेको छैन ।
उच्च गरिवी र चेतनास्तरको कमिको कारणले गर्दा अभिभावकहरु सन्तानको शिक्षाप्रति समर्पित बन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय शिक्षा पुरा नगर्दै कामको खोजीमा कालापहाड ( भारत) लाग्ने बालक र बिहे गरेर जाने बालिकाको संख्या उच्च छ ।
कर्णालीमा साक्षरता बढेको छ तर त्यहाँकै विभिन्न निकायमा जागिर खुल्दा अन्यत्रका मानिसहरु घुईचो लागेर जागिर खान त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । यसले कर्णालीको शिक्षा कहिँ न कहिँ चुकेको प्रष्ट हुन्छ ।
अबको बाटो
कर्णाली सरकारले यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । सम्भवत सबैलाई अक्षर चिन्ने बनाउने सरकार सफल पनि होला । तर अक्षर चिन्ने बनाएर मात्र कर्णालीले लाभ लिन सक्दैन । कर्णाली कम्तिमा नेपालको सबै क्षेत्रमा सक्षम ठहरिने, कर्णालीको साधन श्रोत उपयोग गरि जीवनस्तर माथि उठाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
प्राविधिक र उच्च शिक्षामा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । कोरोना कहरमा धेरै कर्णालिवासीले रोजगारी गुमाएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुमा आश्रित बालबालिकामा पर्ने निश्चित छ । आय आर्जनको श्रोत घटेको कारणले प्रदेशमा पढाई छोडेर गाउमै ज्याला मजदुरी गर्ने र भारत जाने बालबालिकाको संख्या अबका दिनमा बढ्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स आउन कम भएपछि पढ्न शहर गएका बालबालिकाहरु पनि गाउँमा फर्कनेछन । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको शिक्षा अझ पछाडी धकेलिन सक्छ । कोरोना कहर लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारको शैक्षिक लक्ष्य धेरै पछाडी धकेलिनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले अभिभावक रोजगारी, शिक्षासंगै रोजगार, स्थानीय आवस्यकताका प्राविधिक शिक्षा र आवस्यकतामा आधारित छात्रवृति जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेमा कर्णाली प्रदेश साक्षर मात्र हैन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रदेश बन्नेछ । तबमात्र समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको लक्ष्य हासिल हुन सक्नेछ । [email protected]