काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका र अघिल्ला निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार लगभग १५ उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन अधिकृतको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा नाम हुने उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार दर्ताका लागि बुझाइएको निवेदन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्ट गर्दा नै व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता अस्वीकृत हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्तिले स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत भाग लिन खोज्दा उम्मेदवारी खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ऐनले एक व्यक्ति एउटा चुनावका लागि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि र दर्ता भएको दिन नै राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीमा नाम रहेका आफ्ना उम्मेदवारको नाम हटाउन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए। सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन आग्रह गरेका थिए।त्यसअनुसार करिब ४५ जनाको नाम हटाइएको छ।
आयोगले वैशाख ८ गते नै बन्दसूचीमा नाम भई स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेका व्यक्तिको नाम हटाउन वैशाख १० गतेसम्म केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको पत्र आयोगमा बुझाउन सूचना आह्वान गरेको थियो। तर दलहरूबाट थोरै मात्र सिफारिस आएको थियो ।